उर्जामन्त्री पुनलाई बाबुराम भट्टराईको प्रश्नः बुढीगण्डकीको काम किन रोकिएको ?

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तयार गर्दै आयोजना प्रभावितलाई तत्काल मुआब्जा वितरण गर्ने वातावरण बनाउन उनीलगायत सम्वद्ध व्यक्तिले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग माग गरेका थिए ।

लामो समयदेखि आयोजनाको चर्चा मात्रै हुने काम अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा निराशा फैलिएको भन्दै स्पष्ट निर्णय गर्न सरोकार भएकाले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ ।

आयोजनाको निर्माण ढाँचा अगाडि बढ्न नसकेपछि मुआब्जा वितरणको काम भने जारी छ । तर सोचेजति तीव्ररुपमा मुआब्जा वितरणको काम शुरु हुन नसक्दा प्रभावितले आयोजना बन्ने हो कि होइन भन्नेमा आशंका पैदा भएको छ ।

मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको ढाँचाका बारेमा केही समयभित्रै आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए ।

उनले मुआब्जा वितरणको कामलाई गति दिइने र पैसाको कुनै अभाव नभएको भन्दै चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा दिइसक्ने गरी सरकारको संयन्त्र परिचालन गरिने बताएका थिए ।

यस्तै पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको विषयमा आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको र केही समयभित्र आवश्यक निर्णय गरिने उल्लेख गरेका थिए ।

बढी विद्युत् माग हुने क्षेत्रको आयोजना भएको र लामो समयदेखि चर्चामा रहेका कारण आयोजना उपयुक्त ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजन गरेको छ । तर हालसम्म ४ अर्बजति मात्रै वितरण गरिएको छ ।

धादिङ र गोरखाका प्रभावितलाई हालसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई शीघ्रातीशीघ्र आयोजना निर्माणको प्राक्रिया अगाडि बढाउन छलफलमा सहभागीले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजना प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनर्वासको कार्ययोजना बनाउँदा सकेसम्म आयोजनाकै आसपासमा बस्न चाहने नागरिकलाई बढी सुविधा दिने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।

उनले आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोजनाका विषयमा उठेका आशङ्कालाई दूर गर्दै मन्त्रालयले शीघ्र उपयुक्त निर्णय गर्न, मुआब्जा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यानकर्षण गराए ।

छलफलमा धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरणमा परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कर्मचारीको अभाव देखिएको, नापी र मालपोत कार्यालयमा कम कर्मचारी हुँदा आयोजनालाई नै भनेर काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड थियो ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आवश्यक संवाद गरी उपयुक्त ढाँचा तय गर्ने जिम्मा यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण ढाँचाका बारेमा छलफल जारी रहेको भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन ।