काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाले लोकप्रिय बन्न ल्याएको एउटा कार्यक्रम फ्लप भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम डा. खतिवडाको डिजाइनमा सुरु भएको थियो ।
२०७२ चैत २९ गते तत्ककालीन एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाको नेतृत्वको टोलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, अब त शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइन्छ कि !
नेपाली युवालाई बदेश पलायन हुनबाट रोकेर उद्यमशीलताको बिकास गर्न प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो
अनेरास्ववियुले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष खतिवडाले आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
खासगरी यो कार्यक्रममा खतिवडाको बढी इन्ट्रेस्ट थियो । र, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरे ।
केही समयमै सरकार ढल्यो । यो कार्यक्रम लागू नै भएन ।
सर्टिफिगेट धितो राखेर लिएको ऋण नतिरे के हुन्छ ? अर्थमन्त्री भन्छन्- यस्तो कारबाही गर्छौं
०७४ फागुनमा डा. युवराख खतिवडा अर्थमन्त्री भए । ०७५ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा फेरि यो कार्यक्रमलाई दोहोर्याए ।
‘उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई ब्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने छ,’ खतिवडाको बजेटमा उल्लेख छ । खतिवडाले यो बाक्य उच्चाहरण गर्दा उत्साहित हुँदै सांसदहरुले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए ।
खतिवडाले दबाब दिएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनायो । र, बैंकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । बैंकहरुले कार्यान्वयन पनि गरे ।
तर यो कार्यक्रम फ्लप भएको छ । अहिलेसम्म जम्मा ६ जनाले मात्रै यस्तो ऋण लिएको राष्ट्र बैंकले जनएको छ ।
तर, ०७४ बैशाख मै एमालेले चुनावी प्रचारका क्रममा हजारौं युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएको भन्दै भिडियो प्रचार सामाग्री बनाएको थियो । जुनबेला यो कार्यक्रम लागू भएकै थिएन ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर हजारौंलाई ऋणः झुटो प्रचार गरेर यसरी भोट माग्दैछ एमाले
यसरी खतिवडाले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा डिजाइन गरेको र अर्थमन्त्री हुँदा निकै पपुलर हुन्छ भनेर कार्यान्वयनमा ल्याएको यो कार्यक्रम पूर्णत असफल भएको छ ।
