भारतको केन्द्र सरकारले कर्जामा डुबेको सरकारी एयरलाइन्स नचलाउने निर्णयमा पुगेको छ ।
एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्नको लागि नयाँ तरिकाले सोच्न भारत सरकारले थालेको छ ।
नयाँ योजना अनुसार एयर इन्डियाको सतप्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकारले बेच्न सक्छ । यो फैसला भारत सरकारले लिनुपर्ने छ ।
‘सरकारले यदी लगानीकर्ता भेटिएमा सतप्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्छ,सरकारले यसलाई सहजिकरण गर्ने छ,’ भारतको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रवद्र्धनका सचिव अतानु चक्रवर्तीले भने ।
एयर इन्डियालाई निजीकरण गर्ने विषयमा भारतको केन्द्र सरकार सफल भएको छैन । नीति आयोगले केन्द्र सरकारलाई सतप्रतिशत नै सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले भने रणनीति अनुसार ७४ प्रतिशतसम्म बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले भने केन्द्र सरकार खरिदकर्ता मिलेमा सतप्रतिशत स्वामित्व बेच्ने मनस्थितीमा पुगेको छ ।
कम्पनी बेच्ने निर्णय भने मन्त्रीको एउटा समितिले गर्ने छ । यो वर्षभित्रमा एयर इन्डियालाई जसरी पनि बेचेर समस्या सल्टाउने रणनीतिमा मोदी सरकार लागेको देखिएको छ ।
एयर इन्डियाको हिस्सेदारी बिक्री गरेसँगै वित्तमन्त्री निर्मला शितारमणले एभियसन क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको सिमालाई समिक्षा गर्ने बताएकी छन् । अहिले बैदेशिक लगानीको सिमा हवाई क्षेत्रमा भारतमा ४९ प्रतिशत रहेको छ । इकोनोमिक्स टाइम्सबाट
प्रतिक्रिया