२८ मंसिर २०८२, शनिबार

नेप्सेका प्रवक्ता भन्छन्- मर्जरमा जाने सहमति गर्नासाथ कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हटाऔं

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बैंकहरु मर्जर र एक्वीजीसनमा जान लागेको समयमा लगानीकर्ताको हित हुने गरी नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा नेप्सेले यस्तो सुझाव दिएको प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले जानकारी दिए ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकले अर्कोलाई मर्जर वा एक्वायर गर्ने सहमति हुनासाथ कारोबार रोक्का गर्न नहुने नेप्सेको सुझाब छ ।

यस्तो गर्दा लगानीकर्तालाई असर हुने गरेको भन्दै प्रवक्ता पराजुलीले स्वाप रेसियो निर्धारण भएपछि मात्रै कारोबार रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर जाने भएपछि सेयर कारोबार रोक्का हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन् ।

कारोबार रोक्का गर्दा त्यसको असर लगानीकर्तालाई पर्ने गरेको भन्दै उनले रोक्का नै गर्नुपर्ने भए छोटो समयको लागि मात्रै रोक्का गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको ५८ बुँदे सुझावको बुँदा नम्बर २३ मा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए ।

उनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएपनि त्यो काम अहिलेसम्म नभएको गुनासो गरे । रौनियारले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनेकाम रोकिएको भन्दै बैंकलाई तत्काल ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था गराउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे ।

बैंकले सहायक कम्पनीले खोलेर ब्रोकरको काम गरेको खण्डमा बैंकमा थुप्रिएर रहेको पैसा सेयर बजारमा आउने, त्यसले ब्रोकर कमिशन बढ्ने र सेयर बजारमा लगानीकर्ता पनि थपिने रौनियारको भनाई छ । सरकारले लागु गर्नु भनेको कुरा कुनै निकायले पनि रोक्न नहुने उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने अध्यक्ष रौनियारले व्यक्तिगत कर्जाको सिमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्ताहरुलाई बोनस सेयर दिँदा कर लगाउने र त्यो कर लगानीकर्ताले नै तिर्नु पर्ने भएकाले आगामी दिनमा त्यो कर सम्बन्धीत कम्पनीले नै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् ।