काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले भूमि सम्बन्धि विधेयक २०२१ को संसोधन विधेयक पारित गरेको छ । भूमि सम्बन्धि विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो ।
विधेयकले सुकुम्बासीहरु सरकारी जग्गा तथा अभिलेखमा बन क्षेत्र भएको उल्लेख भएको क्षेत्रमा १० वर्षदेखि बसेको भए उनीहरुले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा दिने उल्लेख छ ।
विधेयकको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद्हरुले यो व्यवस्था लागु हुँदैमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान नहुँने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले यसरी प्राप्त गरेको जग्गा बिक्री गर्न नहुँने बताएका थिए ।
विधेयकमा यसरी जग्गा हस्तान्तरण गर्नको लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्ने छ ।
विधेयकको छलफलमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले १० वर्षदेखि जग्गा नभएका व्यक्तिहरु सरकारी जग्गामा बसेको भए सो जग्गा उपलब्ध गराउने बताइन् ।
‘सुकुम्बासी समस्या समाधान जटिल छ,यसलाई हामीले विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौ,’उनले भनिन् ।
https://internal.appharu.com/2019/08/91352.html
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि विभिन्न समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएपनि यो समस्या वर्षेनी बढ्ने गरेको छ । पहाडका गाउँबाट सहर तथा तराई क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने प्रवृति कम भएको छैन ।
विधेयकले जग्गालाई भूमिको प्रयोग अनुसार छुट्याएको छ । जहापायो त्यही प्लटिङमा समेत रोक लगाएको छ ।
विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको ९० दिनपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउने छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS