काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ट्रस्टी ऐन तथा ब्रोकरहरुको शेवाशुल्क र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अध्ययन गर्ने भएको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै उक्त सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न २ वटा समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
सरकारमार्फत् विधायन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा ट्रस्टी ऐनको मस्यौदा सम्बन्धीकार्य अगाडि बढाउन बोर्डका नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको बोर्डले जनाएको छ ।
उक्त योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको स्थायित्व तथा दीर्घकालीन विकासकालागि आवश्यक ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रवधान गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका प्रवितिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पूँजीबजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुमध्ये बुँदा नं. ३४ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली (नोटस्) लाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा एक महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
उक्त व्यवस्थालागू भएपश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवाशुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
अनलाइन कारोवार प्रणाली शुरु भएपछि धितोपत्र कारोवारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । यसकारण लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवाशुल्क घटाउनुपर्ने भन्ने गुनासो समेत बोर्ड र नेप्सेमा गरेका छन् ।
त्यसैले बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवाशुल्क (ब्रोकर शुल्क) का सम्वन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न बोर्डले अध्यान समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्