समानीकरण अनुदानको किस्ताबारे अर्थमन्त्रालय र वित्त आयोगबीच विवाद

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको किस्ता रकम निर्धारण गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबीच चर्को मतभेद देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पठाइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वन मार्गदर्शनमा ‘राजस्व संकलनका आधारमा समानीकरण अनुदानबाट उनीहरुले पाउने किस्ता रकम निर्धारण गरिने’ उल्लेख…