नेपाल यतिखेर फेरि निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ । कति राजनीतिक दलले चाहेर र कतिपयले नचाहेरै पनि अब निर्वाचन सम्मुखमा आईसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पनि आगामी माघको पहिलो साता भित्रमा तीनै तहका निर्वाचन भईसक्नुपर्नेछ ।
यसको लागि व्यवस्थापिका संसद् निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउने तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनमा के हुनुपर्छ र के पर्दैन ? के आवश्यक छ र के छैन ? भन्ने बारेमा व्यवस्थापिका संसद् भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा बहस र चर्चा भने भईरहेका छन् ।
नेपालको प्रमुख समस्या राजनीतिक भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाईरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता प्रावधान भएमा राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई घटाउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ ।
समकालिन समाजमा राजनीतिक भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा अगाडी आएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुलतः नीतिगत समस्या प्रमुख कारण रहेको छ । खासगरी राजनीतिक दलहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बनाईएका सार्वजनिक नीति, ऐन तथा कानुनहरुमा भएका कमजोरीका कारण राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्दै गईरहेको छ ।
वेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार कार्यकर्ताहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालमा राजनीति धेरैको पेशा बनेको छ । राजनीतिमा लागेका नेताहरुको घरपरिवार चलाउनेदेखि विलासिताको जीवन विताउनेसम्मको आर्थिक उपार्जन राजनीतिले गरिदिनु परेको छ ।
यस अन्र्तगत केहि महत्वपूर्ण सवालहरु छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरुको अपारदर्शी कोष । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो कोष पारदर्शी बनाएका छैनन् । कहाँबाट कसले कति पैसा चन्दा दिएको छ र त्यो रकम कहाँ कहाँ खर्च भईरहेको छ भन्ने कुरा कुनैले पनि प्रष्ट पार्दैनन् ।
काठमाडौको महँगो ठाउँमा गगनचुम्बी भवन बनाएका छन् । तर त्यसको आम्दानीको स्रोत के हो र कति खर्च भयो भन्ने कसैले पनि सार्वजनिक गर्नु जरुरी ठान्दैनन् । यस्तो अपारदर्शितामा सदाचार मर्दै जान्छ भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ ।
दोस्रो, वेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार कार्यकर्ताहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालमा राजनीति धेरैको पेशा बनेको छ । राजनीतिमा लागेका नेताहरुको घरपरिवार चलाउनेदेखि विलासिताको जीवन विताउनेसम्मको आर्थिक उपार्जन राजनीतिले गरिदिनु परेको छ । पार्टीमा लागेकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षादेखि अन्य दैनिक आवश्यकतालाई पार्टी वा त्यसका नेताहरुले व्यवस्था गरिदिनुपरिरहेको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिनेहरुले करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् । केहिले जित्नेछन् धेरैले हार्नेछन् । जित्नेले पनि आफुले निर्वाचनमा गरेको खर्च र हार्नेले पनि जसरी हुन्छ आफुले खर्च गरेको रकम उठाउनुपर्नेछ ।
यसले गर्दा राजनीतिक दलहरु वा त्यसका नेताहरु पारदर्शी भएर आम्दानी खर्च देखाउन तयार हुदैनन् । घुमाउरो बाटोबाट लिएको रकमबाटै यस्तो काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु अपारदर्शी बन्छन् । परिणामतः राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै गईरहेको छ ।
तेस्रो र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको महँगो निर्वाचन नै हो । पछिल्लो समय निर्वाचन महँगिदै जाँदा राजनीतिक दलहरु र त्यसका नेताहरुले जसरी हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ पैसा कमाउनेतिर लागिरहेका छन् । २०४८ सालमा केही हजारमा निर्वाचन जितेकाहरु २०७० मा आईपुग्दा करोड खर्च गर्दा पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यतिखेर निर्वाचनको हारजीत करोडौ रुपैयाँमा हुन्छ । लाखमा खर्च गर्नेहरुले अब हुने निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन ।
भलै केही लाख भन्दा माथि खर्च गर्न नपाउने कानुन बन्ला । तर निर्वाचनमा भाग लिनेहरुले करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् । केहिले जित्नेछन् धेरैले हार्नेछन् । जित्नेले पनि आफुले निर्वाचनमा गरेको खर्च र हार्नेले पनि जसरी हुन्छ आफुले खर्च गरेको रकम उठाउनुपर्नेछ । यस किसिमको नीतिगत व्यवस्था रहेसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहन्छ ।
खासगरी खुल्ला राजनीतिक व्यवस्था सुरु भईसकेपछि बनेका नीतिहरुको असफलताले गर्दा र गलत किसिमका प्रावधानहरुले गर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार दिनदिनै बढ्दै गईरहेको हो ।
नेपालकै मात्र पनि इतिहासलाई बृहंगम दृष्टिकोणबाट हेर्दा सधैभरी राजनीतिक भ्रष्टाचार यस किसिमको चरमोत्कर्षमा थिएन । खासगरी खुल्ला राजनीतिक व्यवस्था सुरु भईसकेपछि बनेका नीतिहरुको असफलताले गर्दा र गलत किसिमका प्रावधानहरुले गर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार दिनदिनै बढ्दै गईरहेको हो । त्यसैले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई घटाउने हो भने अब केहि नीतिगत सुधार गर्नै पर्छ । त्यसको लागि अहिले व्यवस्थापिका संसद्ले निर्माण गर्दै गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा केही सुधार आवश्यक छ ।
पहिलो, देशका कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिका संसद्ले गर्दछ । यसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात सरकारले गर्दछ । देख्दा कर्मचारीतन्त्र देखिएपनि खासमा मन्त्रीपरिषद् नै यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ । नीति बनाउने पनि र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पनि दुवैको केन्द्रमा राजनीति छ ।
राजनीतिक दल सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनै दलहरुले नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्ने हुनाले यस्ता दललाई व्यापारीको दैलोमा लम्पसार पर्न लगाउनु हुदैन ।
राजनीतिक दलहरु नै मुख्य जिम्मेवार हुन् । उनीहरुले नै नीति बनाउने काम गर्दछन् । तर यही राजनीतिक दल चलाउन आवश्यक पर्ने खर्चबर्च चाहि दलहरुले व्यापारी, उद्योगी तथा अन्यको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्दछ । बैध वा अवैध काम गरेर भएपनि दल चलाउन रकम संकलन गर्नुपरिरहेको छ ।
यो किमिसको नीति आफैमा गलत छ । राजनीतिक दल सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनै दलहरुले नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्ने हुनाले यस्ता दललाई व्यापारीको दैलोमा लम्पसार पर्न लगाउनु हुदैन । यसको लागि हरेक राजनीतिक दललाई निश्चित नीति तथा सुचकको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ ।
अबको निर्वाचनमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका तीनदेखि चार स्थानमा निर्वाचन आयोगले नै चुनावी सभाहरुको आयोजना गर्ने र त्यसमा मात्र उमेद्वारले आफ्ना धारणा राख्न पाउने र उमेद्वारले पैसा खर्च गर्नै नपाउने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसले एकातिर राजनीतिक दलको दैनिक खर्च चलाउनको लागि व्यापारीको दैलामा लम्पसार हुनबाट नेतालाई जोगाउँछ भने अर्को तर्फ दलको अपारदर्शी कोषलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखापरिक्षण गर्ने बाटो खुल्छ । दलको कोष पारदर्शी हुन्छ । जसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई घटाउँछ ।
दोस्रो, पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभा निर्वाचन पछि सबैभन्दा विवादमा आएको समानुपातिकको सिफारिसमा हो । समानुपातिकको सुँचीमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई क्रमसंख्या अनुसार नभई दलका नेताले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा दुवै निर्वाचन पछि राजनीतिक दल भ्रष्टाचारको दल दलमा फस्न पुगे । कसैले आफ्ना श्रीमतीलाई पठाए भने कसैले करोडौ लिएर व्यापारीलाई पठाए ।
यसले राजनीतिक दललाई विगार्नुसम्म विगार्यो । त्यसैले यसपटक समानुपतिकको सुचीलाई बन्द सुचीको रुपमा पठाउनुपर्छ र जति सिट उक्त दलले पाउने हो त्यो क्रमसंख्याको आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्छ ।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मँहगो निर्वाचनले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई भ्रष्ट बनाएको छ । हरेक निर्वाचन एकपछि अर्को गर्दै निकै महँगो हुदै गएका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर र आदर्शको राजनीति गर्नेहरु पछि पर्ने र पैसाको राजनीति गर्नेहरु निर्वाचन जित्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा लाग्नेहरु जसरी हुन्छ पैसा कमाउनेतिर लाग्छन् । यसले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण दुवै एकैसाथ भईरहेको छ ।
राजनीतिमा विकृति विसंगती यसैको उपज हो । राजनीतिमा हावी हुदै गएको डन प्रवृत्ति यसैको परिणाम हो । यसरी निर्वाचनका उमेद्वारलाई निर्वाध रुपमा लामो समयसम्म जति मन लाग्छ त्यत्तिनै खर्च गर्ने गरी प्रसारप्रसार गर्न दिदाँ भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
त्यसैले अबको निर्वाचनमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका तीनदेखि चार स्थानमा निर्वाचन आयोगले नै चुनावी सभाहरुको आयोजना गर्ने र त्यसमा मात्र उमेद्वारले आफ्ना धारणा राख्न पाउने र उमेद्वारले पैसा खर्च गर्नै नपाउने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसले गर्दा राजनीतिक दलका नेतालाई पैसा कमाउनु पर्ने र खर्च गर्नुपर्ने दबाबबाट मुक्त बनाउछ । बेरोजगार र अर्ध बेरोजगार कार्यकर्तालाई चुनावी बेलामा परिचालन गर्नको लागि वर्षौ पाल्नु पर्ने समस्याबाट मुक्ती पाउँछन् । यो मुक्तीले राजनीतिक दल, तिनका नेतालाई मात्र होईन समाजलाई नै सदाचारी बन्न प्रेरित गर्नेछ । पैसा नभएपनि राजनीति गर्न सकिने अबस्था हुनेछ ।
प्रतिक्रिया