सर्वोच्चले रोके पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकार एग्रेसिभ, पर्यटन र वन मन्त्रालयले सहकार्य र समन्वय गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश दिए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक समन्वयमा आयोजना अगाडि बढाउने भएका छन् ।

सन् २०२२ भित्र हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने भएकाले सरकार जसरी पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन हुने भए पनि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउने बताइसकेका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदा ठूलो मात्रामा रुख कटान हुने र वातावरणीय जोखिम पर्ने भन्दै विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने विकास र संरक्षणबीच रहेर सन्तुलित तवरले काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा रुख, विरुवा हटाउनु नपर्ने र क्रमशः मात्रै काम हुने भएकाले विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ती बस्नेतका अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले त्यसलाई रोक्ने पक्षमा कुनै पनि निकाय छैनन् । मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र आयोजना अगाडि बढाउन समन्वय गर्नेछ ।

रुख कटानको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा रुख कटानको विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।