काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट गाइ चर्ने गौचरन होला र सुकुम्बासी आएर बस्लान कि भन्ने चिन्ताले लिज झण्डै ६ वर्षअघिनै लिज थपेको बताएको छ ।
यही चिन्ताले रिसोर्ट एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्राललाई दिने निर्णय गरेको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट हाल सुभिर ब्रदर्स अर्थात् यति समूहले चलाइरहेको छ ।
अझै पनि हालको सम्झौता अनुसार ५ वर्ष ८ महिना सुभिरले नै चलाउन पाउने छन् । यति लामो समय बाँकी रहँदा नै सोही कम्पनीलाई पुन २५ वर्षको लागि लिजमा दिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
यता ट्रष्टले भने आगामी ५ वर्ष ८ महिनापछि सम्झौता अवधि सकिएपछि त्यो ठाँउ पुन लिजमा जान समय लाग्ने र त्यो क्षेत्र गौचरणमा परिणत हुने हो की ? सुकुम्बासी बस्ती हुने हो की भनेर सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए ।
पहिला मृग चर्ने ठाँउमा अहिले धेरै विकास भएको र अगामी दिनमा पनि त्यहाँको विकासका लागि ट्रष्ट चिन्तीत रहेको उनको तर्क छ ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गोकर्णमा थप भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै लिज समय थपेको ज्ञवालीको भनाइ छ । हाल यति समूहले २ हजार ७९३ रोपनी भोगचलन गरिरहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले उक्त नर्णय सरकारको भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आफू तत्पर रहेको बताए ।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले जग्गा भाडामा लगाउन ऐन कानूनको अभाव रहेको बताए । सरकारी सम्पती लिजमा दिने मापदण्ड प्रष्ट रुपमा भएको खण्डमा धेरै ठाँउको जग्गा लिजमा दिन सजिलो हुने उनको तर्क छ ।
ट्रष्टले उक्त जग्गाको लिज अवधि थप्दा निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुने र निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले लगानी गर्नुभन्दा पनि सरकारको जग्गा रहेको र त्यो जग्गामा निजी क्षेत्रले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, ऋण लिने र उत्पादनमा जाने गर्छन, त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । गोकर्ण लिजमा दिँदा सरकारलाई नाफा नै रहेकाले त्यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको सचिव ठाकुरको भनाइ छ ।
ठाकुरका अनुसार नयाँ भाडादर अनुसार सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म ३ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर, २०२३ देखि २०२७ सम्म ३ लाख २७ हजार ६ सय अमेरिकी डलर भाडा सरकारले पाउने छ ।
यस्तै २०२८ देखि २०३२ सम्म ३ लाख ४३ हजार ९८० अमेरिकी डलर, २०३३ देखि २०३७ सम्म ३ लाख ६१ हजार १७९ अमेरिकी डलर, २०३८ देखि २०४२ सम्म ३ लाख ७९ हजार २३८ अमेरिकी डलर, २०४३ देखि २०४७ सम्म ३ लाख ९८ हजार २ सय डलर र स्न २०४८ पछि ४ लाख १८ हजार ११० अमेरिकी डलर सरकारलाई आर्थिक लाभ हुने छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS