काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ल्याउने लागेको बजेटको लागि १२ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
यति बेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदको अर्थ समितिले ‘कोरोनाको प्रभाव र बजेट निर्माण’ विषयमा बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले अर्थ मन्त्रालयलाई १२ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सहभागी भएको उक्त बैठकमा मन्त्री भट्टराईले दिएको सुझाव यस्तोे छ ।
१) कोरोनाका कारण कुन क्षेत्रमा कति असर पर्ने हो त्यसको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिले डेढ खर्बदेखि ५ खर्बसम्म क्षति हुने भनिएको छ । कति हो भन्ने कुरा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको सहयोगमा अध्ययन भएर अथार्थ बाहिर आउन आवश्यक छ । यतिबेला सरकारसँग हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको आकारको पनि अभिलेखिकरण छैन । सम्पतिको वितरण पनि ठिक छैन । विपन्न बर्ग र श्रमिकको पनि वास्तविक तथ्यांक छैन । आगामी बजेटबाट तथ्यांक संकलनको विधिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । मजदुरी गर्ने, शारीरिक अशक्त, बृद्ध बृद्धाको तथ्याङ्क राम्रोसँग संकलन भयो भने राहत दिन पनि सजिलो हुनेछ । सिधै बैंक खातामा पैसा पठाउन सकिन्छ । त्यसको व्यवस्था आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित छ । जमिनको पनि अभिलेख ठीक ढंगले राखिएको छैन । एउटा टुक्रा कन्चनपुरमा अर्को झापामा छ । अब सम्पत्तिको अभिलेखिकरणको लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउन आवश्यक छ । यसको लागि अब डिजिटलमा जानुपर्छ । केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्न सकेमा बाँकी काम स्थानीय तहले गर्नेछन् ।
२) बेरोजगारलाई राहत दिनका लागि नीतिगत रुपमा निर्देशन मात्रै आएको छ । त्यो तल्लो तहमा पुगेन कि जस्तो देखिएको छ । जो रोजगारी विहिन छन् उनीहरुलाई नगदमा राहत दिने, उद्योगीले कर्मचारीलाई दिने ज्याला र बैंक ब्याज तिर्न कठिनाइ भएको बेलामा ल्याएको अनुदान र राहत त्यति प्रयाप्त छैन । व्यक्ति र प्रतिष्ठानको लागि राहत केही थप गर्न बाँकी छ । त्यसको लागि मौद्रिक र वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ । जुन कुरा बजेटमा समावेश पनि गर्न सकिन्छ ।
३) अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्नको लागि साहसिक कदम चाल्न आवश्यक छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्या र हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई औद्योगिक करणमा रुपान्तरण गर्नको लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । विदेशमा भएका नेपालीमध्ये तत्काल १५ देखि २० लाख रोजगार बिहिन भएर नेपाल फर्कने आँकलन गरिएको छ । अस्थायी रोजगारीको क्षेत्रमा ७० लाख मानिस रहेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसमध्ये ६० लाख असंगठित क्षेत्र रहेका छन् । उनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर स्वरोजगारको योजना आउन आवश्यक छ ।
ठूला आयोजना सञ्चालन गरेर पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यो बेला सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेटन नसकेपनि ८, १० वटा छानेर तीव्रगतिमा अघि बढाउन आवश्यक छ । जहाँबाट रोजगारी बढाउन सकिन्छ ।
अब कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने वाताबरण बनाउनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिकरण गर्दै युवालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सके हामी खाध्यमा आत्म निर्भर हुनेछौं । बजेटको ध्यान यहाँ जान आवश्यक छ ।
४) शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई बढी विश्वास गर्यौ, यसले काम गरेन । नीति क्षेत्रलाई अन्य काममा प्रोत्साहन गरौ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले नै लिएर त्यसको सुधारका ध्यान दिन आवश्यक छ, बजेटको ध्यान यता पनि केन्द्रित होस ।
५) हामीले औद्योगिकिरकणको कुरा गरिरहेका छौ । यो बेला ठूलो उद्योगमा ध्यान दिनै पर्छ । ८० प्रतिशत जनशक्ति जोडिएको, रोजगारी सँगै आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला लगायतका क्षेत्रमा हामीले विशेष अनुदान दिनुपर्छ । हाम्रो योजना साना र मझौलालाई नै प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
६) हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । यो बेलामा राज्यको भूमिका कति, बजारको भूमिका कति र नीजि क्षेत्रको भूमिका कति भन्नेमा एक रुपता छैन । सापेक्ष रुपमा एकरुपता ल्याएर नीजि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ जानुपर्छ ।
ठूला लगानी भित्रायाउन सजिलो वाताबरण चाहिन्छ । केही वर्ष यता धेरै ठूला लगानी नेपालमा आएनन् । लगानी बोर्डले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । अब हामीले भारत र चीनको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि इकोनोमिलाई ओपन अप गर्न आवश्यक छ । लगानी बोर्डको संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । भारत र चीनको अर्थतन्त्रसँग नजोडिएको खण्डमा हामीले रुपान्तरण गर्न सक्दैनौ ।
७) एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेर गरिबिको रेखामुनी भएका मानिसको अभिलेखिकरण गर्ने र अशक्त, जेष्ठ नागरिकलाई दिने सहयोग बैंक मार्फत दिने योजना ल्याउन आवश्यक छ । त्यो स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्छ ।
८) अब हामीले आँट गरेर कर्मचारी तन्त्रको पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ । यो धेरै ठूलो र अनुत्पादक भयो । राज्यको जागिर खोज्ने प्रवृतिले कर्मचारी फुलेर सुन्निने प्रवृति देखियो । सुरक्षा अंग आवश्यकता भन्दा बढी भए । कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई साइजमा ल्याउन आवश्यक छ ।
९) विकास खर्च, सार्वजनिक खर्च हरेक वर्ष राम्रोसँग हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनमा राम्रो सुझाव दिएको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसलाई लागु गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई राम्रो चिरफार गर्न पर्छ । पटक पटकको सुधारले विकृती ल्याएको छ ।
१०) अझै पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास गर्न सकेका छैनौ । हाम्रो इजत जोगाएको प्रदेश र स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय र प्रदेशलाई बढी अधिकार दिन आवश्यक छ । साधन स्रोत पनि बढी नै दिनु पर्छ । यसमा पनि बजेटले ध्यान देओस ।
११) संसदिय क्षेत्र विकास कोषका कारण सांसदलाई लज्जा बोध भएको छ । मतदातालाई रिझाउनको लागि यसको व्यवस्था गरियो । जो पार्टीमा हैसियत राख्न सक्छ, जो मन्त्री भएको छ, जसको पहुँच माथिसम्म रहेको छ, उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौ खर्च गर्ने र सामान्य सांसदलाई यो सम्भव छैन । २५ वटा क्षेत्रमा रातो किताबमा परेको एउटा पनि योजनामा काम छैन । यो असमानता सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा काम गर्दा बढी बदनाम भयो । यो प्रभावकारी पनि भएन । बजेट ल्याउनु भन्दा भन्दा अघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सामानुपातिक सांसदसहितले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउनुपर्छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई बजेटमा नै राखेर स्थान दिनुपर्छ । यसले विवाद हुँदैन । बजेट पनि सन्तुलित रुपमा खर्च हुन्छ । विकास पनि प्रभावकारी रुपमा हुन्छ ।
१२) यो वर्ष राजस्व संकलन कम हुन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता पर्छ । जसले गर्दा आगामी आवको बजेटको आकार पनि घटाउनु पर्ने हुनसक्छ । ऋण नै गरेर भएपनि लगानीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यो वर्ष बजेटको आकार कम भएपनि यो वर्ष रोजगारी सृजना, ठूला पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS