काठमाडौं । नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यन्जुले सरकारले करमा आधारित भएर बजेटको भोलुम बढाउन रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘कर उठने नाममा धेरै विलासीताको सामान किन्नु भएन । विलासीताको सामान किन्दा विप्रेषण उतै जान्छ, आगामी आवको बजेटले यस्तो काम बन्द गरेन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बोधन’ बारे पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा आगामी वर्षको बजेट १ खर्ब ७० करोड देखि २ खर्ब सम्म बजेटको आकार घट्ने सम्भावना रहेको दाबी गरे ।
उनले आगामी आवको बजेट कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने तर्फ बजेटले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
सरकारले कृषिमा लागत बढाउन अनुदान आवश्यक रहेको र त्यो अनुदान कृषिको प्राविधिमा, बजारिकरणमा, सिजनेबल उत्पादनमा लगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘ अब एक जिल्लामा एक प्राविधिक आवश्यक छ ।’
अहिले संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नु भन्दा पनि आफै स्थानीय तहमा पुगेर काम गरेकोले समस्या सृजना भएको उनको तर्क छ । उनले भने ‘यसले पैसा बढी खर्च भयो । सरकारले अनावश्यक रुपमा हुने खर्चलाई कम गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले गर्ने काममा आफै जानु भएन ।
२ करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीयलाई दिनुपर्छ । सरकारले विभागको नाममा खर्च बढाउने काम गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघले काम गर्न दिएको खण्डमा अहिलेको तुलनामा स्थानीय तहको खर्च बढने छ, यही पाराले काम गर्दा कुनै हालतमा विकास कुनै । सांसदले गर्ने खर्च नहटाएमा जनताको हित हुँदैन । नियम कानून बनाउने मान्छे २, ५ करोड लिएर गाँउ घुमेका छन्, यो गलत हो ।’
सांसदले २, ५ करोड लिएर गाँउमा जाँदा स्थानीय सरकारको अधिकारीलाई न्यून गर्छ, व्यक्तिगत तवरबाट विकास गर्ने नीति लिएमा देश कुनै हालतमा विकास हुँदैन । भोली पालिकाले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षलाई पनि तोकेर बजेट दिने हो भने कसरी देश बन्छ । अहिले जुन जिल्लाका मन्त्री छन् त्यहाँको मात्रै विकास भएको छ, यो रोक्नुपर्छ ।’
गाँउपालिका संघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले केन्द्र सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको बताए ।
उनले संघीय सरकारले दिने अनुदानलगायत प्रभावकारीता नभएको बताए । उनले स्थानीय तहलाई संघले दिएको अनुदान सित्तैमा दिएजस्तोे गरेको भन्दै त्यस्तो अनुदान कामको आधारमा खर्च बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याउने बजेट वितरणमुखी हुनुभन्दा परिणाममुखी र पूर्ण रुपमा व्यवहारिक हुनेपर्ने उनको धारणा छ । संघले अहिले सशर्त अनुदानको नाममा तोकेर नै एक हजार रुपैयाँकोसम्म आयोजना दिने जस्ता कामले स्थानीयतहले काम गर्न समस्या भएको उनको धारणा छ ।
संघले स्थानीय तहलाई दिने बजेट अध्ययन गरेर भन्दापनि अनुमानको आधारमा दिने गरेको बताए ।
‘अहिले संघले हिमाली जिल्लाको माथिल्लो भेगमा पनि कृषिमा अनुदान दिने गरेको छ । अब हिमाली जिल्लाको माथिल्लो भागमा के खेती हुन्छ होला र दिएको ?,’ उनले भने ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिमा अनुदान दिने नाममा अनावश्यक ठाँउमा अनुदान दिनुभन्दा पनि आवश्यक ठाँउमा अनुदान दिने, कृषिको लागि पनि उत्पादन मुलक ठाँउमा अनुदान दिने, रोजगारी बढाउने जस्ता ठाँउमा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने ‘कृषिको नाममा डोल्पामा पनि त्यही तराईमा पनि त्यही खालको बजेट विनियोजन गर्न हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत र साधानको आधारमा बजेट दिन आवश्यक छ ।’
उनले संघले तोकेर नै आदेशात्मक तरिकाले बजेट विनियोजन गर्न नहुने पनि उनको सुझाव छ ।
स्थानीय तहले उद्योग चलाउन ऋण लिन पाउने खालको कानून आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार अहिले वित्त आयोगको कानूनमा आम्दानीको २० प्रतिशत ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । तर यो प्रभावकारी छैन ।
स्थानीय तहले प्रोजेक्ट बेसमा ऋण दिएर पर्यो । यसमा पाउँछ वा पाउँदैन भनेर तोक्नुपर्छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS