बेथिति बढ्योः बजेट पारदर्शिताको सूचीमा नेपाल ११ स्थान तल झर्यो

काठमाडौं । नेपाल बजेटको पारदर्शिता सम्बन्धि सर्भेमा पहिलेको तुलनामा कमजोर भएको छ । दुई वर्षमा गरिने खुला बजेट सर्भे (ओबीएस) अन्तर्गत सन् २०१९ मा नेपाल कमजोर भएको हो ।

रिसर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नअपनाएको र सर्वसाधरणको केन्द्रीय सरकारको बजेटसम्मको सूचना, सर्वसाधरणलाई औपचारिक रुपमा बजेट निर्माणमा प्राप्त हुने अवसरलगायतका विषयमा पहुँच छ कि छैन भन्ने विषयमा गरिएको थियो ।

नेपालले बजेट पारदर्शितामा १०० नम्बरमा जम्मा ४१ नम्बर प्राप्त गरेको छ, यो सन् २०१७ को तुलनामा ११ स्थान कम हो ।

नेपालले सर्वसाधरणको बजेट प्रक्रियामा सहभागितामा २२ अंक प्राप्त गरेको छ, भने बजेट ओभरसाइट फ्रन्टमा ४८ अंक प्राप्त गरेको छ ।

सन् २०१९ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल ११७ देशमध्ये ६८ स्थानमा छ ।

गत मे १ मा सार्वजनिक गरिएको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा औसत पारदर्शिताको अंक १०० मा ४५ अंक छ । जसमा ६१ वटा विषयमा न्यूनतम थ्रेडहोल्डमा विश्लेषण गरिएको थियो ।

बजेट पारदर्शिताको मूल्यांकन सर्वसाधारणमा बजेटको उपलब्धता तथा सरकारले बजेट सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने ८ वटा कागजपत्रका बारेमा पनि अध्ययन गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा ती कागजपत्रहरु अनलाइनमा समयमै र व्यापक रुपमा प्रकाशित गरिएको थियो वा थिएन भन्ने पनि अध्ययन गरिएको थियो । बजेटमा सर्वसाधारणको पहुँच, नागरिक संगठनहरुलाई औपचारिक रुपमा आबद्ध हुने अवसर र बजेट प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पाउँछन कि पाउँदैनन भन्ने पनि अध्ययन गरिएको थियो । जसमा विश्वमै सहभागितामा औसत १४ नम्बर मात्रै प्राप्त भएको छ ।

अध्ययनमा बजेटको बैधानिकता तथा सुप्रिम अडिट इन्स्टिच्युटसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए भने जसमा १०० मा ६१ अंक प्राप्त भएको छ ।

ओबीएस २०१९ को रिपोर्ट अनुसार दक्षिण एसियामा अफगानिस्ताले ५०, भारतले ४९, श्रीलंकाले ४७, बंगलादेशले ३६ र पाकिस्तानले २८ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

अहिले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरका सरकारले बजेटमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजेट पार्टनरसिप सम्बन्धि मापन अपनाइरहेका छन् । अनुसन्धान अनुसार ११७ वटा मुलुकमध्ये ५ वटा देशले पर्याप्त मात्रामा बजेट पारदर्शिता, निरिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनाको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न पनि सकेका छैनन् । जसमा नेपाल पनि पर्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा बजेट सम्बन्धित सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने आठ वटा कागजपत्रमा एक तिहाइ कागजपत्र पनि नेपालले प्रकाशित गर्न सकेको छैन ।

नेपालले बजेटको सूचनाको उपलब्धता सम्बन्धि प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट (पीबीएस) र सिजिजन बजेट कागजपत्र प्रकाशित गरेको छैन । वार्षिक प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ । यसले बजेटको नीति, निर्णय, उपलब्धीका बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिन्छ ।

‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारीले यतिबेला बजेट छिटो र निर्णायक हुनुपर्ने समयमा बजेटको पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्राफ्चिकले भने ।

उनका अनुसार सरकारले व्यापक रुपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र आपतकालीन सेवा दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि बजेट खुला र पारदर्शि हुनु जरुरी छ, यसले अफिसयल र सर्वसाधारणको समानुपातिक रुपमा सहभागिता बढाउँछ भने योजना र कार्यान्वयनमा पनि यसले सहयोथ पुर्याउँछ ।

खुला बजेटले कुनै पनि देशलाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा फस्टाउन सहयोगी बन्छ । त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि बढाउँछ । ओबीएसको पछिल्लो रिपोर्ट महामारीभन्दा अघि सकिएको थियो । यद्यपि यसले नेपालले अहिले गरिरहेको बजेट सम्बन्धि काम, सर्वसाधारणको बजेटको चक्रमा सहभागिता, सन्तुलन कायम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

विश्वका धेरै सरकारहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कायम भएका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने अन्य देशले पनि बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्न, समानुपातिक रुपमा सहभागिता, बजेट निर्माणमा योजना र कार्यान्वयनका समेत गर्न थालेका छन् ।

‘नेपाल सरकारले आफ्नो स्तर बढाउनका लागि वार्षिक रिपोर्ट समयमै सार्वजनिक गर्ने, समयमै अनलाइनमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराउन सक्छ । साथै प्रि-बजेट स्टेटमेन्ट, सिटिजन बजेट अनलाइन र कार्यकारी बजेट प्रपोजल सम्बन्धि विस्तृत जानकारी र त्यसमा सरकारको ऋण र नीतिले राजस्व र खर्चमा काम गर्न भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्छ,’ फ्रिडोम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने ।

बजेट निर्माण शुरु हुनुभन्दा २ महिना अगघि बजेटको एक्जुकेटिभ प्रपोजल बिधायिका समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विधायिकाले त्यसमा अध्ययन गरी अनलाइनमा सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।