बैंक जस्तै जलविद्युत् कम्पनी पनि मर्ज हुन पाउने, आयोगले ल्यायो निर्देशिका

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै जलविद्युत् कम्पनी समेत एकआपसमा गाभिन सक्ने भएका छन् ।

संस्थागत क्षमता बढाउन र लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने ध्येयका साथ सरकारले ती संस्था समेत एक आपसमा गाभिनका लागि प्रेरित गर्ने भएको हो ।

विद्युत् निमयन आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै जलविद्युत् तथा ऊर्जा कम्पनी समेत एक आपसमा गाभिनका लागि प्रेरित गर्ने ध्येयका साथ एक निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आयोगको यही भदौ १ गते बसेको बैठकले अनुमति प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिन, सेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद बिक्री गर्न वा हस्तान्तरण गर्न, प्राप्ति वा ग्रहण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका , २०७७ पारित गरेको छ ।

आयोगले उक्त निर्देशिका भदौ १ गतेदेखि नै लागू भएको समेत जनाएको छ । निर्देशिकाले विद्युत् उत्पादन , प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कार्य गर्न, अनुमति प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठिन संस्थासँग सम्झौता वा समझदारी गरेर मिल्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको स्वमामित्वमा रहेको विद्युत् उतपादन , प्रसारण वितरण वा व्यापारसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार र आयोजना एक आपसमा गाभिएर नयाँ संस्था बनाउन र सबल बन्न सक्नेछन् ।

ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीले एक आपसमा गाभिन चाहेको खण्डमा गाभिनका कारण, सम्पत्तिको दायित्व एवम् मूल्यांकन सम्बन्त्री व्यवस्था, सञ्चालक समिति, सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्युत् उत्पादन, प्सारण, वितरण, व्यापार सम्बन्धमा गाभिएपछि गरिने कार्यको विस्तृत योजना पेश गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल सरकार वा अन्य निकायसँग परियोजना विकास सम्झौतालगायतका सम्झौता भएको भए सो को प्माणित प्रतिलिपी र बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग ऋण लगानी वा दायित्व बाँकी रहेमा सम्बन्धित पक्ष वा निकायको सहमतिपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै मिल्नु पर्नाका कारण, मिलेपछि गरिने कार्यको विस्तृत योजना, कार्य अनुसार गर्दा लाग्ने खर्च , मिल्ने पक्षबाट हुने लगानीको अनुपात, दायित्व तथा जिम्मेवारीलगायतको विषय समावेश गरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एकपटक अर्कोलाई बिक्री गरेको वा मर्जर वा हक हस्तान्तरण गरेको ३ वर्षसम्म उसले अर्कोलाई बेच्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसलाई संशोधन गरेर समय सीमा भने हटाइएको छ ।

निर्देशिका अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिमात्र होइन अन्य संगठित संस्थासँग पनि मिल्न वा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले एक आपसमा मिल्नका लागि नियमसम्मत निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिए अनुसार परेको निवेदन, प्राप्त भएका सबै कागजात र मूल्यांकनको आधारमा स्वीकृत दिन मिल्ने भए आयोगले ९० दिनभित्र एक आपसमा गाभिन वा मिल्नका लागि स्वीकृति दिने छ ।