कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा नै विकल्प, अवधि थप गर्न सुझाव

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन कम भएको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा अवधिको समीक्षा गर्दै, समयमा संक्रमणमा रहेको व्यक्तिलाई समुदायबाट छुट्याउने, शंकास्पद व्यक्तिलाई कोरोनाको परीक्षण गराउने, विदेशबाट फर्कनेका क्वारेन्टिन र बिरामीलाई राख्न आइसोलेसन बनाउने कामका उपलब्धी प्राप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अहिले पनि व्यक्तिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर व्यबहार गर्ने खालको आचरण निश्चित नभएकोले संक्रमण नियन्त्रणमा व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त हुने अवस्था नभएको, भीड नहुने वा सामाजिक दुरी कायम हुने सुनिश्चित नभएकाले निषेधाज्ञाको अवधि थप गर्नुपर्नेमा काठमाडौं जिल्लाका मेयरहरुले सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरका मेयर एवम् उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहले टुक्रा—टुक्रामा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउँदा खर्च र जनशक्ति धेरै लाग्ने भएकोले उपत्यका नगरपालिका फोरम एकीकृत आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

फोरमको कुरा सुनेर सरकारले गृह सचिवको संयोजकत्वमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको अगुवाईमा आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मेयर शाक्यले भने ‘बिद्यालय, होस्टेल वा यस्ता ठाउँमा आइसोलेसन बनाउनुभन्दा चलिरहेका अस्पताललाई सञ्चालन खर्च दिएर ती ठाउँमा बिरामीको निगरानी गर्दा परिणाम ल्याउन सजिलो हुन्छ ।’

बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले, काठमाडौं महानगरले १० वटा  कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि टिम र अनुगमन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन फरक ठाउँ हो । यसको व्यवस्थापकीय क्षमता फरक हुन्छ । यसरी बुझ्न सकियो भने परिणाम ल्याउन सजिलो हुने अर्यालको भनाइ थियो ।

निषेधाज्ञाबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट अवधि थप गर्ने बिषयको निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए ।

अहिले काठमाडौंको आइलोसन क्षमता करिब २ हजार हो । अन्तरराष्ट्रिय उडान खुलेपछि दैनिक करीब ५ सय यात्रु फर्कनेछन् । पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय उद्धृत गर्दै दाहालले भने ‘ ५ सयमध्ये ३ सय होटल क्वारेन्टिनमा रहनेछन् । बाँकी २ सय व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।’

कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिलाई सम्पर्क चक्रबाट छुट्याउन सक्नु निषेधाज्ञाको परिणाम हो । बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजबैद्यले उपत्यकामा भदौ ९ गतेसम्ममा २ हजार ५३२ संक्रमित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

डेडिकेटेड एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, निषेधाज्ञाका समयमा निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने सवारी आवागमन व्यवस्था, माथिल्लो तहमा गरिएका निर्णय सुरक्षाकर्मीहरुको तल्लो तहमा पु¥याएर अत्यावश्यक सेवाका सहजीकरण गर्ने, भाइरस संक्रमणलाई बैकल्पिक उपचार पद्धतिबाट गर्ने बिषयमा धारणा राखेका थिए ।

कोरोनाबाट आफूलाई बचाउन समाजले आवश्यक पर्नेजति सतर्कता अपनाएको छैन । तर, संक्रमित व्यक्तिहरु ह्ेला हुन थालेका छन् । उपचारभन्दा कोरोनाका बिषयमा फैलिएको भ्रम निवारण झनै जटिल भएकोमा मेयरहरुको भनाइ थियो ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय अधिकारी पिताम्बर अधिकारीले, बैठकका निर्णय सुनाउँदै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पूर्वाधारको पहिचान गर्ने, निषेधाज्ञा हटाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा हुने नदेखिएकोले यसको अवधि बढाउने बिषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा पठाउने बताए ।