काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुबै बैंकले ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्न गठन गरिएको कमिटिले रिपोर्ट बुझाइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यसै साता दुबै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मर्जरलाई मूर्तरुप दिने तयारी भइरहेको छ ।
‘डीडीए रिपोर्टपछि भएको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो साता दुबै बैंकका सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मर्जर प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिने तयारीका साथ काम भइरहेको छ ।’
स्रोतका अनुसार अर्को साता मर्जरमा जाने समझदारी (एमओयू) पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
‘मेगा मर्जर’को तयारीमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लिखित प्रतिवद्धता आदान-प्रदान, स्वाप १ः१
‘चैत १५ गतेसम्ममा मर्जरमा जाने वा नजाने भन्नेमा निर्णय भइसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी दुई बैंक आपसमा मर्ज हुने सम्भावना ९५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । कथम् कदाचित भाँडियो भने दुबैले अर्को पार्टनर खोजेर छिट्टै एमओयू गर्ने अप्सन पनि राखेका छन् । तर भाँडिने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) १ बराबर १ हुने समझदारीमा दुबै पक्ष सहमति नजिक छन् ।
हिमालयन बैंकमा भएको विदेशीको सेयर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले किन्ने सहमति भएको छ । र, यी संस्थाले पालैपालो सञ्चालक पठाउने छन् ।
मर्जरपछि बन्ने बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे नै रहनेछन् । हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणा र इन्भेष्टमेन्टका सीइओ ज्योति पाण्डे दुबैले जागिर गुमाउनुपर्ने छैन । वरिष्ठ र कनिष्ठ सीइओका रुपमा दुबै जना बैंकमा रहने गरी समझदारीको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम राख्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ । मर्जरपछि यो बैंक देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । मर्जरपछि बैंकको निक्षेप ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र कर्जा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुन्छ । पुँजी ४७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
दुबै बैंक ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको बैंक बनाउने र लगानीका अन्य क्षेत्रको पहिचान गरी परम्परागत बैंकिङ मोडेललाई परिवर्तन गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छन् ।
दुई बैंक मर्ज भएपछि अन्य बैंकलाई पनि मर्जरको तीव्र दबाब पर्नेछ । सबैभन्दा बढी दबाब नबिल बैंकलाई पर्नेछ । किनभने एक नम्बरको ताज खोसिएपछि यस बैंकलाई पनि आक्रमकरुपमा अगाडि बढ्न र विशेष गरी राष्ट्रबैंकको बैंकहरू संख्या घटाउने उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढ्न दबाब बढ्नेछ । र, मर्ज नगरी नम्बर वान हुन असम्भव हुनेछ ।
ठूला बैंकहरु मिल्दा साना बैंकहरुलाई पनि मिल्न दबाब सिर्जना हुनेछ । यसले समग्रमा बैंकको संख्या घटाउन ठोस सहयोग पुग्नेछ । अन्यथा साना बैंकलाई बजारमा टिक्न कठिन हुनेछ । जसकारण यी दुई बैंकबीचको मर्जर नेपालको बैंकिङ इतिहासमा कोसेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया