काठमाडौं । कुनै एक तर्फबाट ढिलाई हुँदैन थियो त यसबेलासम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जरको सैद्दान्तिक समझदारी (एमओयू)मा हस्ताक्षर भइसकेको हुन्थ्यो ।
यी दुई बैंक चैतको दोस्रो वा तेस्रो सातासम्ममा एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेका पनि थिए ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम योजनाअनुसार नै पूरा गर्यो पनि । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले चैत पहिलो साता ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) अनुमोदन गर्यो ।
यसपछि डीडीए रिपोर्ट अनुमोदन गर्ने पालो थियो हिमालयन बैंकको । चैत १०/१२ गतेभित्र हिमालयन बैंकले पनि डीडीए रिपोर्ट अनुमोदन गराउने उदेश्यले सञ्चालक समितिको बैठक बोलायो । सञ्चालक समितिले डीडीए पारित गरेको खण्डमा १५ गतेभित्रै एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो ।
‘मेगा मर्जर’को तयारीमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लिखित प्रतिवद्धता आदान-प्रदान, स्वाप १ः१
तर, अचानक बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम गौतम बिरामी परे । अनि सञ्चालक समितिको बैठक रोकियो । अहिले अध्यक्ष गौतम निको भइसकेका छन् ।
तर, अझै पनि हिमालयन बैंकले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छैन । सञ्चालक समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्नेसम्म टुंगो छैन । जसकारण अहिले ‘रात रहे अग्राख पलाउला’ कि भनेर आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।
खासमा हिमालयन बैंकले योजनाअनुसार काम गर्न नसक्दा यी दुई बैंकबीचको मर्जरमा ढिलाइ भएको हो ।
‘अब चैत मसान्तको क्लोजिङको दबाब छ, त्यसैले बैशाखमा मात्रै हाम्रो सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ,’ हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
यो समयमा हिमालयन बैंकले पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको २ करोड १३ लाख ८८ हजार ८ सय १ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २८२ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले किन्नका लागि आफ्ना संस्थापक सेयरधनीलाई आग्रह गरेको छ । सेयर किन्नका लागि २ महिनाको समय दिएको छ । हबिबको सेयर किन्न ६ अर्ब ४ करोड २३ लाख ३६ हजार २ सय ८२ रुपैयाँ ५० पैसा आवश्यक पर्छ ।
हबिबको सेयर ६ अर्ब रुपैयाँमा किन्न संस्थापक सेयरधनीलाई हिमालयन बैंकको पत्र
पाकिस्तानको हबिब बैंक बाहिरिने भएपछि उक्त सेयर बेलायतको सीसीडीले किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, हिमालयनले बैंक इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएपछि सीसीडी उक्त सेयर किन्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
दुई बैंक मर्जरमा जाँदा सेयर आदान प्रदान अनुपात १ बराबर १ हुने, अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीइओ अशोक राणा हुने सहमति भएको छ । बाँकी सहमति भने एमओयूपछि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर गरिने छ ।
यी दुई बैंकलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले दबाब र प्रोत्साहनका दुबै हतियार प्रयोग गरेको छ । यो मर्जर नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग मात्रै पैदा भएको छैन बैंकिङ क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरुले नजिकबाट नियालीरहेका पनि छन् ।
दुई बैंक मर्ज भएपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ४७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुनेछ भने हरेक हिसाबले यो बैंक देशकै सबैभन्दा ठूलो बन्ने छ । र, अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ ।
तर, यसरी नै ढिलो हुँदै जाने हो भने यो मर्जर प्रक्रिया पनि हल्लामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन ।
‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेका छौं,’ इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘हिमालयनले किन ढिला गरिरहेको त्यो बुझ्न सकिरहेका छैनौं । आशा गरौं छिट्टै टुंगोमा पुग्छ ।’
प्रतिक्रिया