काठमाडौं । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)का अध्यक्ष सिर्जना राणाले पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
‘५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
हाल होटल क्षेत्रमा करिब १५ खर्ब लगानी छ भने बैंकको ऋण मात्रै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । साथै होटलहरु पूर्णरुपमा बन्द हुँदा मासिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ ।
राणाले होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा मान्यता दिन समेत आग्रह गरेकी छन् ।
शुक्रबार आयोजित हानको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राणाले भनिन्, ‘सरकारले विगतमा यस उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा अगाडि बढाउन गृह कार्य गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेकाले यस उद्योगलाई कानुनी तवरबाटै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग बनाई सो अनुसारको सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरी यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ ।
सन् १९६६ मा स्थापना भएको होटल संघ नेपालकि अध्यक्ष राणाले यस क्षेत्रमा ५ लाखले प्रत्यक्ष र १०औं लाखले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको उल्लेख गरिन् ।
उनले कोरोनाको कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले अल्प तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी यस उद्योगलाई सबल बनाउन सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
उनले पर्यटकीय उपजको वर्गीकरण गर्न समेत माग गरिन् ।
‘नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न र स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न मुलुकको पर्यटकीय वस्तु, सेवा तथा गन्तव्यहरुलाई वर्गीकरण गरिनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
राणाले कोरोनाका कारण अति प्रभावित सूचिमा परेको होटल क्षेत्रलाई करको माग गरिन् । उनले व्यवसायीहरु पलायन हुनबाट जोगाउनका लागि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई कर प्रणालीको अद्यावधिकरण गरी कोभिड कर प्रणाली अनुसार गर्न माग समेत गरिन् ।
‘हामीले करिब ११ ठाउँमा कर तथा राजस्व बुझाउनु पर्ने अहिलेको अवस्थालाई मनन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरी यस किसिमको झण्झटिलो अवस्थालाई हटाई एकीकृत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
साथै राणाले एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको आवश्यकता रहेको समेत बताइन् ।
‘नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुको तथ्यांकहरु निश्चित एकाई वा निकायमा रहने र नीति–नियम, योजना कार्यान्वयनको क्रममा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव रहेको हुँदा पर्यटन सम्बन्धी तथ्यांकको वर्गिकरण गरी एकीकृत पर्यटन तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्दै सहज पहुँच स्थापित गर्नु अति आवश्यक रहेको छ,’ उनले भनिन् ।
त्यसका साथै राणाले पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाह गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध गराउन माग समेत गरिन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS