काठमाडौं । बचतकर्ताको करोडौ रुपैयाँ ठगेर भागेका शिखर अर्गनाईजेशनका निर्देशक तथा तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई विभागमा उपस्थित गराइने भएको छ ।

शिवशिखर बचत तथा ऋण सहकारी र तुलसी सहकारीमार्फत बचतकर्ताको १२ अर्ब रुपैयाँ ठगेर फरार भएका केदारनाथ शर्मालाई १० दिन भित्र उपस्थित गराउने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।

विभागका अनुसार शिवशिखरबाट १० अर्ब र तुलसी सहकारीबाट २ अर्ब भन्दा बढी रकम ठगेको पाइएको छ ।
दुवै सहकारीमा केदारनाथ शर्माको संलग्नता देखेपछि विभागले झिकाउन लागेको हो ।

विभागले शर्माकी श्रीमती गीता शर्मामार्फत् उनलाई विभागमा उपस्थित गराउ लागेको हो । शर्माकी श्रीमती गीताले वैशाख १२ गते विभागमा उपस्थित भएर पति केदारनाथलाई १० दिनभित्र उपस्थित गराई बचतकर्ताहरुको बचत तथा शेयर रकम फिर्ता गराउने कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै तुलसी सहकारीका बचतकर्ताको रकम उठ्ने सम्भावना बढेको हो ।

‘२०८० वैशाख १२ गते केदारनाथ शर्माको श्रीमती गीता शर्मा विभागमा उपस्थित भई संस्थाको समस्या समाधानका लागि आफ्नो एकलौटी तथा संयुक्त नाममा दर्ता भएका कम्पनीहरु, उक्त कम्पनीमा लगानी भएको सेयर र कम्पनीहरुको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तीहरु समेतबाट बचतकर्ताहरुको बचत तथा सेयर रकम तिर्ने बुझाउने प्रयोजनका लागि दिन मन्जुर छु’ विभागले भन्यो, ‘साथै पति केदारनाथ शर्मालाई १० दिनभित्र विभागमा उपस्थित गराई बचतकर्ताहरुको बचत तथा शेयर रकम फिर्ता गराउने कार्यमा सहयोग गर्नेछु भनि कागज गरेको छ ।’

विभागका अनुसार केदारनाथ शर्मा, गीता शर्मा र निजहरुको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थाको नाममा रहेका जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाहरु, कम्पनीका शेयर लगतको प्रतिलिपीहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गराई विभागमा पेस भएको छ । प्राप्त कागजातका आधारमा खुल्न आएका चल अचल सम्पत्ति, शेयर लगायतका कारोबार रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न तयारी भएको छ । थप प्राप्त हुन आएका सम्पत्तिको विवरणका आधारमा क्रमश रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।

श्री शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कौशलटार, भक्तपुरका बचतकर्ता सदस्यहरुले बचत रकम फिर्ता नपाएको, संस्थाको विभिन्न ठाउँमा रहेका सेवा केन्द्रहरु समेत नियमित रुपमा सञ्चालन नभएको, संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु बचतकर्ता सदस्यहरुको नियमित सम्पर्कमा नरहेको लगायतका कारणले आफ्नो बचत रकमको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै विभागमा लिखित तथा मौखिक उजुरी दिएका थिए । निवेदन आउने क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय (शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली समेतबाट बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता नपाएकोले आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन भएको थियो ।

विभागको २०७९ फागुन ८ को निर्णयानुसार संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्यहरु, निवर्तमान अध्यक्ष र व्यवस्थापकलाई निगरानीमा राखी निजहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै उनीहरुको तथा संस्थाको नाममा नेपालभर रहेका सम्पूर्ण घरजग्गाहरु रोक्का राख्ख भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा र बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको विभागले जनाएको छ ।