बेलायत । सरकारले नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाली दूतावासले गरेको लगानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन लन्डन पुगेका महतले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका हुन् ।

नेपाली दूतावासको आयोजना र डोल्मा फाउन्डेसनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायती लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने सन्दर्भमा ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ प्रक्रिया सुरू भइसकेको जानकारी गराए । महत ‘नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा दीर्घकालीन वित्तीय विकल्प’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका थिए ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायदेखि विदेशी लगानीकर्ताले कन्ट्री क्रेडिट रेटिङलाई लगानी या फन्डिङको एउटा आधार बनाउने गरे पनि हालसम्म सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई खासै महत्व दिएको थिएन ।

अर्थतन्त्रको पफर्मेन्स खुम्चिएका बेला कमजोर स्कोरिङ आउने त्रासमा सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई महत्व दिएको थिएन । चार वर्षअघि रेटिङ प्रक्रिया सुरु भए पनि २०७६ चैतमा कोरोना भाइरस महामारीपछि स्थगन गरिएको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चासो दिएको थिएन ।

मुलुकको क्रेडिट रेटिङका बारेमा निजी क्षेत्रले समेत विभिन्न फोरममा आवाज उठाउने गरेको छ । त्यस्तै मुलुकको रेटिङ नभएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बताउने गरेका छन् । उद्यमी तथा अर्थविद्हरुले पनि रेटिङ भए उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

कन्ट्री रेटिङका लागि स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारले २०७६ पुसमा फिचलाई जिम्मा दिएको थियो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको आधारमा फिचलाई छानिएको हो । फिचको अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डनमा केन्द्रीय कार्यालय छ ।

यसअघि असोज २४ गते अर्थमन्त्री डा. महत र फिचका प्रतिनिधिबीच नेपालको रेटिङ सम्बन्धमा साइडलाइन वार्ता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक समूहको वार्षिक बैठक सहभागी हुन मोरोक्कोको माराकोस पुगेका अर्थमन्त्री र फिचका प्रतिनिधिबीच साइडलाइन वार्ता भएको थियो ।