काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत ब्याख्या गरेर सेवा निर्यातमा मूल्य अधिवृद्धि कर लगाएपछि झस्किएका सफ्टवेयर उद्योगहरु इन्टरसेवा अवरुद्ध हुँदा थप तनाबमा आएका छन् ।
नेपालबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गरिरहेका कम्पनीको काम कारबाही इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा प्रभावित भएको हो ।
अमेरिकामा कार्यालय खुल्ने समयमा बिहीबार नेपालमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा कम्पनीको काममा अवरोध भएको एक सफ्टवेर कम्पनीका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘सरकारले हामीलाई सफ्टवेयर उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा भएकाले थप लगानी ल्याउन भन्छ,’ ती कम्पनीका अधिकारीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने कहिले कानुनको गलत ब्याख्या गरेर कर लगाउँछ । कहिले पिक बिजनेस आवरमा इन्टरनेट बन्द हुँदा समेत केही गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं ?’
बिहीबार दिउँसो ४ बजेबाट नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
नेपालबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने उद्योगलाई इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा पर्न सक्ने समस्याका विषयमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक सोच्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘सफ्टवेयर उद्योगमा ४० हजारभन्दा बढी युवाहरुले काम गरिरहेका छन् । यदी फेरी पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो भने नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु क्रमश बन्द हुँदै जानेछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले गर्ने साना साना कामले व्यवसायिक वातावरण सुधार भएको वा बिग्रेको सन्देश दिन्छ । सफ्टवेयर उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ वा जे भने पनि इन्टरनेट हो । त्यसैले सरकारले सफ्टवेयर उद्योगलाई जोगाउन पनि इन्टरनेटको विवाद तत्काल समाधान गर्नु पर्छ ।’
सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा आम नागरिक समेत मारमा परेका थिए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अग्रिम पैसा लिएर पनि सेवा नदिइएको र राज्यले अत्यावश्यक सेवा भनेर किटान गरेको इन्टरनेट कटौति गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरसेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले भने भारतिय कम्पनीले इन्टरनेट आपूर्ति नदिएकाले इन्टर सेवा अवरुद्ध भएको जनाएका छन् ।
विवाद के हो ?
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतिय कम्पनीलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि भारतीय कम्पनीले नेपालका कम्पनीलाई दिँदै इन्टरसेवाको आपुर्ति रोकेका थिए ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षदेखि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नदिँदा भारतीय कम्पनीलाई शुल्क तिर्न नसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बताउँदै आएको छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारलाई रोयल्टी नतिरेको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले १ वर्षदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको सिफारिस दिन रोक लगाउँदै आएको छ । जसले गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारतीय कम्पनी शुल्क तिर्न सकेका छैनन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रोयल्टी विवाद भएपछि सञ्चार मन्त्रालय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले इन्टरनेटसेवा प्रदायकले सरकारलाई कानुन बमोजिम तिर्नु पर्ने रोयल्टी नतिरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनमा २०७० देखि २०८० सम्मको १० वर्षमा इन्टरसेवा प्रदायकहरुले सरकरलाई करिब २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी वापतको पैसा तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको बिल जारी गर्दा कुल बिलको ५० प्रतिशत सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लिँदै आएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ तथा प्राधिकरण नियमावली २०५४ मा इन्टरसेवा प्रदायकले गर्ने कुद आम्दानीको ६ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नियमितरुपमा सरकारलाई रोयल्टी नतिरेको भन्दै महालेखा परिक्षक कार्यालयले २०७३ देखी बेरुजु लेख्दै आएको थियो ।
तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूहरुले संकलन गरेको सेवा शुल्कमा नियमित रुपमा राज्यलाई रोयल्टी तिर्दै आएको तथा मर्मत सम्भार शुल्क गैरदुरसञ्चार रकम भएकोले रोयल्टी नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी लाग्ने नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गिरीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समिति इन्टरसेवा प्रदायकले संकलन गर्ने सबै रकममा रोयल्टी लाग्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दियो ।
त्यसपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई रोयल्टी चुक्ता गर्न निरन्तर पत्राचार गर्दै आएको थियो ।
तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी पटक पटक ताकेता गर्दा समेत नतिरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट खरिद वापत रकम चुक्ता गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा १ वर्षदेखि रोकेको छ ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारतिय कम्पनीलाई इन्टरनेट खरिद गरेको करिब ४ अर्ब रुपैया चुक्ता गर्न बाँकी छ ।
भारतीय कम्पनीलाई १ वर्षदेखि नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रकम चुक्ता गर्न नसकेपछि भारतीय कम्पनी एयरटेलले नेपालका अधिकांस कम्पनीलाई इन्टरनेट आपुर्ति कटौति गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीलाई उसले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम चुक्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि शुक्रबार बिहानदेखी इन्टरनेट सुविधा नियमित गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया