काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारे संसदमा प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन शंकास्पद रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रश्न गरेको हो ।
कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारे अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् । क्लिकमान्डुले ‘राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने गरी अर्थमन्त्री पुनले कसको स्वार्थमा गरे दफा ५७ मा छेडखानी ?‘ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो ।
उक्त ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले अर्बौं पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने बाटो खुलेको भन्दै अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताइरहँदा संसदमा सो विषय प्रवेश गरेको हो ।
सांसद खतिवडाले उक्त ऐनको संशोधनले सेयर र सेयरधनीले फाइदा लिने र देश घाटामा जाने स्थिति आउने त होइन भन्दै प्रश्न गरे ।
‘आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनले सेयर र सेयरधनीले फाइदा लिने र देश घाटामा जाने उनले उल्लेख गरे ।’आयकर ऐन २०५८ लाई संशोधन गरिएको छ त्यसबाट धेरै सेयर र सेयरधनीहरुले फाइदा लिने देश घाटामा हुने स्थिति आउने त होइन,’ खतिवडाले भने ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्रीले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारे उठेको प्रश्नको जवाफ नदिएपछि सांसद खतिवडाले पुरक प्रश्न गरेका थिए ।
‘राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने गरि अर्थमन्त्रीले कसको स्वार्थमा आयकर ऐनको दफा ५७ परिवर्तन गरेको हो ?’ खतिवडाको प्रश्न थियो ।
खतिवडाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले उक्त दफा परिवर्तन गरिएको बारे आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्ने र परिवर्तन गरिएका विषयमा कारणहरु रहेको जवाफ दिए ।
‘दफा ५७ लाई किन परिवर्तन गरियो भन्नेबारे हामी आर्थिक विधेयकमा पनि छलफल गर्छौं । केही कुराहरु अवश्य परिवर्तन गरिएका छन् त्यसका कारणहरु छन्,’ मन्त्री पुनले भने ।
पुनले दफा ५७ संशोधनलाई उत्तेजकरुपमा प्रश्तुत गरिएको र त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘मिडियाहरुमा पनि देखेँ त्यो प्रोभोकेटिभ रुपमा उठाइएका छन् ति यथार्थ होइनन्’ पुनले भने ।
पुनले दफा ५७ का विषयमा उठेका विषय यथार्थ होइन भन्दै दाबी गरे पनि आयकर ऐनको दफा ५७ स्वार्थका आधारमा संशोधन भएको शंका गर्न सकिने आधारहरु भेटिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागका केही उच्च अधिकारीहरु समेत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन शंकास्पद रहेको र दुरुपयोग हुन सक्ने स्वीकार गर्छन् ।
‘पटक पटक केही व्यक्तिको स्वार्थमा दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो,’ विभागका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पुँजी बढाएर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने गरि दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर छली गर्ने वैध बाटो खुला गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया