काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणतर्फ कतिसम्म बजेटको दुरुपयोग हुँदै आएको छ, त्यसलाई नियाल्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम हेर्दा पुग्छ ।
सर्वे गर्न मात्रै कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पुल निर्माणका लागि मन्त्रालयले ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमतर्फ ६ सय ५५ योजनामध्ये २ सय योजनालाई जनही ५ लाख रुपैयाँका दरले १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले सांसद तथा कार्यकर्ता रिझाउन यस्ता योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरी रकम छरेका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १० मिटरको पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नमात्रै पनि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ ।
यस्तै प्रतिमिटर निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सामान्य पुलको लम्बाई कम्तिमा ५० मिटर हुन्छ । यसरी ५० मिटरको पुल निर्माण गर्न ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत खर्च लाग्छ ।
स्थानीय सडक पुलसम्बन्धी यस्ता आयोजना सबै स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छन् । तर, महासेठले नेता, कार्यकता र सांसद रिझाउन जसले जहाँबाट योजना माग गरे तिनलाई कनिका छरेजसरी बजेट बाँडेका छन् ।
‘कार्यकर्ता रिझाउन खल्तीबाट निकालिएका स्थानीय सडकअन्तर्गत बन्ने पुलको सर्वे गर्नेसमेत उक्त बजेटले पुग्दैंन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताका साथै सांसद र मन्त्रीले खल्तीबाट निकालेका योजनालाई सर्वे गर्नसमेत नपुग्ने गरी बजेट छरिएको छ ।’
मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारी नेता र कार्यकर्ताको तजबिजी आधारमा छनौट भएर रातोकिताब (रेड बुक) मा समावेश भएका यस्ता योजना अघि बढाउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् । ‘स्थानीय कार्यकर्ता, नेता, सांसदको सिफारिशमा मन्त्रीले यस्ता योजनालाई रातो किताबमा समावेश गर्दैआएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो बजेटले कुनै प्रतिफल दिँदैन, मात्र दुरुपयोग हुन्छ ।’
यसबाहेक खल्तीको पुल निर्माण योजना ७७ वटै जिल्लामा परेका छन् ।
सांसददेखि पूर्वमन्त्रीसम्मले घरै अगाडिको स्थानीय सडक तथा पुल निर्माणका लागि सडक विभागसँग बजेटमाग गर्दै गत बैशाखमा सडक विभागमा निवेदन नै दर्ता गराएका थिए । सांसद तथा पूर्व मन्त्रीहरुले स्थानीय नेता कार्यकर्ता रिझाउन र भोट बैंक बनाउन खल्तीबाट यस्ता योजना निकालेर संघीय सरकारसँग वर्षेनी बजेट माग गर्दैआएका छन् ।
‘यस्ता योजना स्थानीयस्तरमा आवश्यकताको आधारमा जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस भएर आएका हुन्छन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शुशिलबाबु ढकालले भने, ‘यस्ता पुल स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुको क्षमता विकास नभएको र उताबाट माग भएरसमेत नआएकाले हालसम्म संघीय सरकारले नै निर्माण गर्दै आएको छ । तर रातो कितावमा समावेश हुँदैमा बजेट जाने हुँदैन । श्रोत सुनिश्चितता बिना त्यस्ता सडक योजना कार्यान्वनयमा आउदैनन् ।’
सडक विभागअन्तर्गतकै पुल महाशाखाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुरले कार्यकर्तालाई खुसी पारेर रिझाउनका लागि यस्ता टुक्रे योजना दलका नेताको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समावेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
‘सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहने दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीले समेत आफ्नो स्थानमा पुल बनाइदिन खल्तीबाट योजना निकालेर बुझाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता योजनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहजै रेडबुकमा समावेश गर्छ, यो परिस्थिति बर्सेनि दोहोरिन्छ ।’
रातो कितावअनुसार बर्दियामा १२, काठमाडौं, मोरङ्ग, गोरखामा ११–११ वटा यस्ता योजना परेको छ । यस्तै सर्लाहीमा ९ वटा यस्ता योजना परेको छ । झापा, सुनसरी, बर्दिया, ललितपुर, अछाममा ६–६, सुर्खेत, तनहुँ, मुस्ताङ्ग, गुल्मीमा ५–५ वटा योजना परेका छन् ।
पर्सा, सप्तरी, लम्जुङ्ग, कंचनपुर, कैलाली, सिन्धुली, महोत्तरीमा ४–४, चितवन, दोलखा, प्युठान, कास्की, बारा, दाङ्गमा ३–३, बाग्लुङ्ग, पर्वत, संखुवासभा, जाजरकोट, धनकुट्टा, ताप्लेजुङ्ग, मकवानपुर, नवलपरासी, डडेलधुरा, उदयपुर, काभ्रेप्लाञ्चोक, सिराहा, इलाम, रौतहठमा २–२, स्याङ्गजा, पाँचथर, भरतपुर, कपिलवस्तु, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, बागलुङ्ग, दैलेख, रामेछाप, रोल्पा, मनाङ्ग, धनुषा, बाँके, रुपन्देही, सोलुखुम्बु, रसुवा र डोटीमा १ –१ वटा यस्ता ५ लाखे बजेटको योजना परेको छ ।
रातो किताबमा समावेश गरिएका यस्ता आयोजनामध्ये झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ठेक्का प्रक्रियासम्म पुग्छन् । बाँकी त्यतिकै अलपत्र पर्छन् । ‘यसमा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै ठेक्कासम्म पुग्छन्,’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘जस्तै १०० वटा यस्ता योजनामध्ये प्रभावशाली नेता सांसदको विशेष पहुँचको आधारमा ७५ वटाको बजेट काटेर ती नेता सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा हालेर ठेक्कासम्म पु¥याइन्छ । पहुँच नपुगेको योजना त्यसै अलपत्र पर्छन् ।’
क–कसले योजना मागेका थिए
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश गरिदिन भनेर सयौंको संख्यामा सांसद, स्थानीय तहका मेयर र पूर्व मन्त्रीहरुले यस्ता ८ हजारको संख्यामा योजना माग भएको थियो । संघीय सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा बजेटसहित यस्ता योजनाहरु पूर्व सांसद, बहालवाला सांसद, पूर्व मन्त्रीले रातो किताव (रेड बुक) मा समावेश गरिदिन सडक विभागसँग योजना मागेका थिए ।
यस्ता योजना स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा नेता र सांसदले सिफारिस गरेका हुन्छन् । नेता र कार्यकर्ताले भागबण्डा लगाएर यस्ता योजनाको बजेट खाने मेलोमेसो मात्रै भएको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि सबैभन्दा ठूलो रकमको बजेट माग्नेमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधी सभाका सांसद महेशकुमार बर्तौला अग्रस्थानमा छन् । उनले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि २२ योजना सडक विभागमा प्रस्ताव गरेका थिए । यसका लागि बर्तौलाले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सूचीसहित विभागमा गत चैत १ गते प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
बर्तौलापछि नेकपा एमालेका अर्का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि ठूलो रकम सडक विभागसँग माग गरेका थिए । गैरेले पाल्पा जिल्लाको लागि अति आवश्यक योजना भन्दै गत चैत १५ गते स्थानीय सडक र पुल निर्माणसम्बन्धि २५ वटा कार्यक्रम तयार पारि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विभागसँग माग गरेका थिए ।
यस्तै संघीय सरकारका पूर्व खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले पनि धनकुटा जिल्लाका लागि ५ वटा पुलसम्बन्धि योजना छनोट गरि बजेटसहित गत् चैत १९ गते प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि अनुमानित बजेट वाहेकको एउटा योजना रेड बुकमा समावेश गराइदिन सडक विभागमा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री बस्नेतले चैत २० गते विभागमा उक्त योजना माग गरेका थिए ।
यस्तै निवर्तमान रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले पनि वागमती पुल निर्माणका लागि पनि ठूलो रकमसहितको योजना दर्ता गराएका थिए । उता नेकपा एमालेका सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले उदयपुरका लागि १३ योजनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ सडक विभागसँग माग गरेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै मोरङ्गबाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदीले पनि ८ पुल र सडक योजनाको लागि १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विभागसँग माग गरेका छन् ।
अर्का सांसद चन्द्रबहादुर बिश्वकर्माले सडक र पुलको ८ योजनाको लागि ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए । उनले रुकुम पश्चिम जिल्लाको १ करोडदेखि १० करोडसम्मको योजना छनौट गरी विभागमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
पाल्पाबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले पनि २६ करोड ३० लाखको ८ सडक योजना, ५० करोडको १४ सडक योजना र १७ करोडको ६ वटा पुलसम्बन्धि योजना छनौट गरी विभागसँग बजेट मागेका थिए ।
पूर्व मन्त्री पूर्णवहादुर खड्काले मोटरेवल पुल निर्माणको लागि बजेट अनुमानबाहेक ९ वटा योजना छनोट गरी बजेट व्यवस्था गरिदिन सडक विभागसँग माग गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले पनि ताप्लेजुङ्गका लागि ४७ करोडको ९ योजना छनोट गरी बजेट मागेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्र भण्डारीले बजेट नतोकेर क्रमागत आयोजनामा स्थानीय योजना समावेश गरिदिन निवेदन दर्ता गराएका थिए भने कांग्रेसकै मेखलाल श्रेष्ठले पनि बजेट नतोकेर स्थानीय सडकसम्बन्धी ६ वटा योजनासहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक लालिजन खनालले पनि सबैभन्दा सानो आकारको पुलको सर्वे गर्न पनि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए ।
‘यो सानो बजेटबाट पुलको सर्वे गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेटबिना रेडबुकमा कुनै पनि योजना समावेश गर्नु हुँदैन । रेडबुकमा समावेश गरिसकेपछि त्यो योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार यस्ता पुल स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुको क्षमता विकास नभएको र उताबाट माग भएरसमेत नआएकाले हालसम्म संघीय सरकारले नै निर्माण गर्दै आएको छ ।
चालु वर्षमा साढे ३८ करोड छरियो
नेता, सांसद र मन्त्रीले खल्तीबाट निकालेका यस्ता ७८० योजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले साढे ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सांसद र नेताहरुबाट माग भएका ७६३ स्थानीय सडक पुलका लागि पाँच लाख रुपैयाँका दरले र १७ वटा पुलका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
स्थानीय पुल निर्माणसम्बन्धी १३ सय योजनाका लागि अर्थमन्त्रालयले ४ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यीमध्ये ७८० आयोजनाका लागि २ लाख र ५ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।
प्रतिक्रिया