काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकार परिवर्तन भएसँगै बिजुलीको महसुल (मूल्य) बढाउने प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति बिग्रँदै गएपछि ग्राहकको वर्ग अनुसार १५ प्रतिशत महशुल बढाउने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो ।
‘हिँजो नयाँ मन्त्री आउनु भयो । हामी पहिले ब्रिफिङ गर्छौं सञ्चालक समितिको बैठकमा महशुल बढाउने प्रस्ताव लैजान्छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने,’ बिजुलीको महशुल बढाउनुको विकल्प छैन ।’
प्राधिकरण नेतृत्वले ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक खड्कालाई ‘कन्भिस’ गराएर महशुल बढाउने योजना बनाएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विरोध हुने भन्दै ‘रेड सिग्नल’ दिएपछि महशुल बढाउने प्राधिकरणको योजनामा ब्रेक लागेको थियो । बस्नेतले आलोचना हुने भन्दै महशुल बढाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । माओवादीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको मुख्य एजेण्डा बनाएर राजनीति गरिरहेको छ । सोही कारण बस्नेतले महशुल बढाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।
प्राधिकरणको टोलीले मन्त्री खड्कालाई प्रस्तुतीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । उनलाई कन्भिन्स गरेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि विद्युत नियमन आयोग पठाउनुपर्छ । आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्रै प्राधिकरणले महशुल बढाउन पाउँछ ।
विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको नेतृत्वमा विद्युत महशुल सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि कमिटि बनाएको थियो । सिलवाल नेतृत्वको उक्त कमिटिले बिजुलीको भाउ १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणलाइ हिउँद (सुक्खायाँम) मा प्रतियुनिट ०.१२ रुपैयाँ नोक्सानी छ ।
प्राधिकरणका १३ वर्गका ग्राहकमध्ये ३ वटा ग्राहकलाई बिजुली बेच्दामात्रै प्राधिकरणलाई फाइदा छ । कुल लोडमध्ये औद्योगिक लोड ३९ प्रतिशत छ । औद्योगिक ग्राहकबाट प्राधिकरणले ४ प्रतिशत नाफा कमाइरहेको छ । धेरै बिजुली खपत गर्ने र नाफा दिने उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद रहेको भन्दै लाइन काटेर तर्साउने काम गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै नाफा व्यापारिक वर्गबाट छ । यो वर्गबाट प्राधिकरणले ७.८८ प्रतिशत नाफा गरिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै नोक्सानी सिंचाईमा छ । सरकारले सहुलियत दिएका यो वर्गका उपभोक्ताबाट धेरै नोक्सानी भएको हो ।
यसमा अस्थायी बत्ती, मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय, गैह्रग्राहस्थ समावेश गरिएको छैन।
सरकारले प्राधिकरणसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि बजेटको अभाव छ । सोही कारण पनि बिजुलीको महशुल बढाउनुपर्ने लबिईङमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ छन् । उनी गुणस्तरीय बिजुली प्रवाह गर्ने प्रसारण र वितरण प्रणालीका लागि ठूलो लगानी रहेको बताउँछन् ।
घिसिङका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चेर प्रणाली निर्माणको काम भइरहेको छ । मुलुकभर १० खर्ब रुपैयाँको प्रणाली विकासको परियोजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्राधिकरणलाई दिने बजेट घटाएपछि प्रणालीमा विकासमा लगानी गर्न महशुल बढाउनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बर्खामा बिजुली सरप्लस (बढी) भएर खेर जाने अवस्था भएपनि हिउँदमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना रहेका कारण हिउँदको उत्पादन ३० प्रतिशभन्दा तल झर्छ । जडित क्षमता ३१०० मेगावाटभन्दा बढी पुगेको भएपनि हिउँदमा भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्छ ।
भारतले नेपाललाई ब्ल्याक इनर्जी दिने गरेको छ । वर्षेनी भारतबाट आयात हुने बिजुलीको भाउ बढिरहेको छ । प्राधिकरणले महँगोमा किनेर सस्तोमा नेपालमा बेचिरहेको छ । हिउँदमा १५/१६ रुपैयाँमा आयात गरेर १० रुपैयाँ औसतमा बिक्री गर्ने गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८.२६ रुपैयाँ प्रतियुनिट औसतमा बिजुली आयात भएको थियो । २०७९/०८ मा १०.७५ रुपैयाँ प्रतियुनिट पुग्यो । आगामी वर्ष ११.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट पुग्ने अनुमान छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बिजुलीको भाउँ बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।
‘अहिलेको स्थितिमा बढाउनुको विकल्प छैन । यथार्थपरक बनाउने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि बढाउन सकिएन भने प्राधिकरण सस्टेन हुन सक्दैन ।’
तर, निशुल्क बिजुली दिएर सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने राजनीतिक नेतृत्वले बिजुलीको मूल्य बढाउने प्रस्ताव रोक्दै आएको छ।
प्राधिकरणको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार उठाउन बाँकी रकम ४५ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम ६१ कम्पनीको बक्यौता सहितको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आव २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड नाफा छ । त्यसैले बक्यौता रकम ४५ अर्ब ७४ करोड रहेको प्राधिकरण नगदप्रवाहमा आधारित लेखामानअनुसार ३३ अर्ब ४१ करोड घाटामा छ ।
प्रतिक्रिया