काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषले अघि बढाएको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रमुखसहित ४ जनाले राजीनामा दिएको पाइएको छ । असोजयता आयोजना प्रमुखसहित ४ जनाले राजीनामा दिएर हिँडेपछि आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको छ । उनीहरु आयोजना नबन्ने भन्दै असन्तुष्टी पोखेर राजीनामा दिएर हिँडेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपाने, जियोटेक्नीकल इन्जिनियर नवीन कुमार आचार्य, कन्ट्रयाक्ट इन्जिनियर सुरज घिमिरे र जनसम्पर्क अधिकृत पूर्ण विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । ‘कम्पनीको भविष्य नदेखेपछि ४ जनाले छोडेका छन् । उनीहरुले आयोजना बनाउने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएर छाडेका हुन्,’ बेतन कर्णाली  सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीले भने, ‘परियोजनाको कामै सुरु हुने अवस्था नदेखेपछि उनीहरुले छाडेका हुन् । आयोजना बनाउने बाहेकको काम कम्पनी व्यस्त भएको उहाँहरुको गुनासो छ ।’

कम्पनीका जियोटेक्निकल इन्जिनियर नवीन कुमार आचार्य तनँहु जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना गएका छन् । सुरज घिमिरेले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए- नेपाल) मा जागिर सुरु गरेका छन् ।

आयोजना प्रमुख न्यौपाने पढ्नका लागि अष्ट्रेलियामा गएका छन् ।  उनीहरु २०७४ सालदेखि आयोजनामा संलग्न थिए । सुरुवातीदेखि नै काम गरिरहेका सबै कर्मचारी छाडेका हुन् । ‘नयाँ प्रबन्ध निर्देशक आएपछि काम हुन्छ भने सोचेका थियौं तर काम हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ आएपछि परियोजना अघि बढाउने कुनै कामै भएन ।’

अब कम्पनीमा एक जना मात्रै इन्जिनियर बाँकी छन् । लेखामा दुई जना, कार्यालय सहयोगी २ जना, चालक दुई जना र प्रबन्ध निर्देशक मात्रै बाँकी छन् ।  परियोजनामा करिब वर्षदिन पहिले अर्थात २०८० पुसमा कर्मचारी सञ्चयकोषका पूर्व प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्य नियुक्त भएका हुन् । २०८० पुस ४ गते बसेको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनी कर्मचारी सञ्चयकोषमा हुँदा यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । आचार्य नेपाल चार्ट्स एकाउन्टेन संस्था (आइक्यान) का पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।

आचार्यले राम्रो अवसर पाएका कारण आयोजना छाडेको बताए । उनका अनुसार अहिले आयोजनाको लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘हामीले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छौं । लाइसेन्स नपाइसकेका कारण अरु काम अघि बढ्न सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स आएपछि मुआब्जा वितरणलगायतको काम हुनेछ ।

प्रस्तावित आयोजना सुर्खेत र अछाममा पर्छ । यो परियोजना निर्माणका लागि २४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । अछामतिर पर्ने १८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्यांकन साढे २ वर्ष पहिले नै मूल्यांकन गरिएको भएपनि अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण सुरु हुन सकेको छैन् । कम्पनीसँग मुआब्जा वितरणका  लागि पैसा नै छैन् । सुर्खेततिर ६०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जसको मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन् ।

कर्मचारी सञ्चयकोष भित्रै परियोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवाद छ । जसका कारण कर्मचारी सञ्चयकोषले भुक्तानी नै रोकेको छ । कोषले २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको  छ । उक्त रकमबाट अहिले तलब र भत्ता वितरण भइरहेको छ ।

यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन भने तयार भइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन र इआईए प्रतिवेदन तयार पारेको हो । इआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

यो जलाशय प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना हो । यो परियोजना निर्माण हुँदा २१ किलोमिटरभन्दा ठूलो कृत्रिम ताल निर्माण हुनेछ ।

आयोजना निर्माणका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अध्ययनले निर्माण थालेको ५ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादन गर्न सक्ने देखाएको छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको ४० प्रतिशत, सञ्चयकर्ताको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । स्थानीयलाई १५ प्रतिशत र सर्वसाधरणका लागि १० प्रतिशत सेयर दिइनेछ ।