काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशलाई रोक्ने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था मानी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नहुने पक्षमा संघीय संसदको तल्लो सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति उभिएको हो ।

समितिले संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधन विधेयकका विषयमा अध्ययन गर्न सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित उक्त सभाबाट पारित भएको विधेयकका सम्बन्धमा सो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न नहुने सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बनाएको हो । मूल समितिले सोही प्रतिवेदनअनुसार विधेयकलाई संशोधन गर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरी खतिवडा सभापति रहेको समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछाने, नेकपा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायत सदस्य छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समितिले संशोधनसहितको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ ।

यो विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन थियो । २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिअन्तगर्ततको उपसमितिले यसअघि राष्ट्रिय सभा विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित रही अर्को प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

विधायन समितिले विधेयकको दफा २ को उपदफा (३) खण्ड ‘ङ’ को उपखण्ड ८ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो उपखण्डअनुसार यी निकायलाई सार्वजनिक संस्था मानेर यस्ता सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि विधायन समितिकै सुझाव अनुसार विधेयक पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट छलफलका लागि सुशासन समितिमा छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले विधायन समतिको सुझाव अनुसार खण्ड ‘ङ’ को उपखण्ड झिक्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन पारित भएपछि सुशासन समितिले संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछ ।

अभ्यासअनुसार संसदीय समिति गरेको प्रस्ताव नै सदनले पारित गर्नेछ । यो समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरु रहेकाले पनि अख्तियार ऐन संशोधनमार्फत् निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने प्रयास विफल हुनेछ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै रूपमा उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई हेर्न भनेरै राज्यले अर्बौं खर्च गरी दर्जनौं नियामक निकाय निर्माण गरेका छन्,’ सांसद थानीले क्लिकमान्डुसँग भनेका थिए, ‘यी सक्रिय नियामकलाई सबल बनाएर निजी क्षेत्रको नियमन गरिनुपर्छ भन्ने राय हाम्रो छ ।’

उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाई, सवेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य थिए ।

अख्तियार निजी क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा निजी क्षेत्र हुँडल्ने र कमजोर बनाउने र बार्गेनिङ गर्ने कडी बन्ने सांसदहरुको तर्क छ । सरकारी क्षेत्रमै काम गर्न नसकेको अख्तियारलाई सार्वजनिक संस्था भनेर निजी क्षेत्रसम्मको असीमित अधिकर दिन नहुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनिएको छ । यो विधेयक वा विधायन समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पनि जस्ताकोतस्तै पारित हुँदा निजी क्षेत्र पनि अदुअआको क्षेत्राधिकारमा पर्न जान्छ । तर, राज्य व्यवस्था समितिमा जुटेको सहमतिले यस्तो काम रोक्ने भएको छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण विषय हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु अख्तियार स्थापनाको उद्देश्य हो । अख्तियारको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिने तथा अख्तियारी पाएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र आफैं जोखिम मोलेर काम गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई सरकार आफैंले नियमन गर्नुपर्ने राय जानकारको छ ।

अख्तियारले त निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दायित्व बोकेर र पनि त्यो गर्न नसकेकालाई डण्डा चलाउनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रले साना र मन नपरेकालाई डण्डा चलाउन प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागिएको तर्क गरेका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजार, नागरिक उड्डयन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, दुरसञ्चार, मेडिकल कलेज, बिमा आदि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विशिष्टकृत नियामक निकाय छन् । ती नियामकलाई हेर्न छाडेर नियमित हुने संस्थालाई नै हेर्ने सोचले सरकारले आफैंमाथि अविश्वास गरेको प्रष्ट हुने तर्क कानुनविदहरुको छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशबारे बिरोधको नेतृत्त्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रलाइ अनुगमन गर्नेगरी सरकार अघि बढे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारीको क्षेत्र र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने स्थिति बन्ने उनको तर्क छ ।

‘अख्तियार र शतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको छ,’ उनको तर्क छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेरिराखेको छ । भोलि अख्तियारको दायरामा सिधै हेर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्ने हो भने सेन्ट्रल बैंकको, रेगुलेटरको भूमिका नियन्त्रण हुन्छ।’

यस विषयमा महासंघले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई औपचारिक पत्र लेखेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

हदम्याद पनि हट्ने

सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियारको अनुसन्धानमा हदम्याद हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकको दफा १२ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले भने यो दफा नै हटाएर हदम्याद राख्न नहुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।