काठमाडौं । बजेट अभाव हुँदा भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको कामले गती लिन सकेको छैन् ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अर्थमन्त्रालयले ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाउन सकेको छैन् । त्यसैले ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्नेमा कुनै टुंगो नलगोको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
एकातिर दातृ निकायले दिएको रकम समेत लिने र त्यसवापतमा सट्टा रकमसमेत नदिने प्रवृतिका कारण पुर्ननिर्माणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।
‘वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहुँदा बाँकी काम गर्न सकिएन । बजेटको स्रोतको बारेमा स्पष्ट पनि भएन । जसकाकारण पुर्ननिर्माणमा विशेष गरी सार्वजनिक संस्थाको निर्माणको काम अगाडि बढाउन जटिलता भयो । अर्थमन्त्रलायले दिन्छु त भन्ने तर उपलब्ध गराउन धेरै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था आयो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको १ खर्ब रुपैयाँमध्ये ४९ अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले अन्य विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने भन्दै लगेपछि पुर्ननिर्माणको काम प्रभावित भएको हो ।
प्राधिकरणमार्फत् खर्च नहुने भएपछि सरकारले अन्यत्र प्रयोग गर्ने भन्दै सहयोग रकम लिइयो तर त्यसको सोध भर्ना भने गरेको छैन । जसका कारण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामाजिक संघ संस्था, गुम्बा, प्राकृतिक सम्पदा निर्माणको कामले गती लिन सकेको छैन ।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा भारत सरकारले प्रतिवद्धता गरेको १०० अर्ब रुपैयाँमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र बाँकी ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । अनुदानको २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिले विद्यालय भवन निर्माणलगायतका काममा खर्च भइरहेको छ । उक्त रकमबाट अहिले ७० वटा विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा छन् ।
त्यस्तै ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ भारतको परामर्श दाता, निर्माण व्यवसायी र सामग्रीमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि कुल ९३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक थियो । जसमध्ये ४१० अर्ब रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जसमध्ये हालसम्म करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइ काम भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
रकम थप्दै दातृ निकाय
त्यस्तै, सहयोगको प्रतिवद्धता गर्ने कतिपय दाताहरुले प्रतिवद्धा गरेकोभन्दा थप रकम समेत दिएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ प्रतिवद्धता गरेकोमा थप २० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक, जापान, अमेरिका र डिफिटले पनि विगतमा गरेको प्रतिवद्धताभन्दा बढी रकम दिइसकेका छन् । चीनले पनि निकै राम्रोसँग काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
‘सहयोग लिने विषयमा हामी भाग्यमानी छौं, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हेर्ने हो भने दातृ निकायले प्रतिवद्धता गरेको रकमको ६५ प्रतिशत मात्रै आयो भने पनि त्यसलाई सफल मान्नुपर्छ,’ प्राधिरकणका एक अधिकारीले भने ।
तर हाम्रो नेपालमा भने उनीहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आइसकेको छ भने केही दातृ निकायले प्रतिवद्धता गरेको रकमभन्दा बढी रकम आउनु निकै ठूलो सफलता भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
३०० अर्बभन्दा बढी पैसा आउँदा पनि हामी अझै ६३८ अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ । यो नेपालका लागि निकै चूनौतीपूर्ण छ । किनपनि भने नेपाल जस्तो देशले यति ठूलो रकम त्यो पनि छोटो समयमा खर्च गर्नु भनेको आफ्नो कोषबाट निकाल्नुपर्छ । त्यसैले पनि हामीलाई विदेशी वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परेको हो ।
जसमध्ये हामीले ६३० अर्ब रुपैयाँको काम सरकार र प्राधिकरणमार्फत् काम गर्ने र अन्य काम नियमित कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
कति प्रगति भयो ?
भूकम्पले १ हजार ३२० वटा गुम्बा भग्नावषेशमा परिणत गरेको थियो । भूकम्पले तहसनहस बनाएको ४ वर्ष पूरा हुदाँसम्म एउटा पनि गुम्बाको पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ४०२ वटा गुम्बा पुर्ननिर्माणको काम शुरु भने गरिएको छ ।
सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी सबैभन्दा पहिला निजी आवास, सम्पदा र विद्यालयको पुर्ननिर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारको प्रतिबद्धता सम्पदाको क्षेत्रमा देखिएको छैन् ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ र कम प्रभावित १७ जिल्लाका १३८ गरी जम्मा ८९१ वटा पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदामध्ये ५०५ वटा पुर्ननिर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेको प्रधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
क्षतिग्रस्त सम्पदामध्ये ३८७ वटा निर्माण सम्पन्न भएकाछन् भने १२३ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । क्षतिग्रस्त सम्पदामध्येमा पनि कम प्रभावित १७ जिल्लाका १३८ वटा पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माण नै शुरु हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, भूकम्पबाट प्रभावित ३ हजार २८७ ग्रामिण सडक तथा आयोजना र खानेपानी आयोजनामध्ये २ हजार ४८२ वटाको पुर्ननिर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ । क्षतिग्रस्त ७५ वटा ग्रामिण तथा सडकमध्ये १४ वटाको निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३० वटा निर्माण भइरहको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
साथै, भूकम्पले क्षति पुर्याएका ३ हजार २१२ वटा खानेपानीका परियोजनामध्ये ७९१ वटा पुर्ननिर्माण भइसकेका छन् भने ६७० वटाको पुर्ननिर्माण कार्य सूचारु नै छ ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका ४१५ वटा सरकारी भवनमा ३५९ वटा निर्माण सम्पन्न र ४९ वटा निर्माणाधिन, १ हजार १९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ६६५ निर्माण सम्पन्न र १४९ वटा निर्माणाधिन, ७ हजार ५५३ वटा शिक्षण संस्थामध्ये ५ हजार ३८० वटा निर्माण सम्पन्न र १ हजार ७८७ वटा निर्माणाधिन र ८ लाख १६ हजार ५६० वटा निजी आवासमध्ये ६ लाख ७१ हजार ३६४ वटा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS