काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमा निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र निष्काशन गर्र्न पाउने व्यवस्थामा माग लघुवित्त बैंकर्स संघले राखेका छन् । संघले बुधबार राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाउँदै सो माग राखेको हो ।

यसका साथै, भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिना सम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने माग राखेको छ । उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट प्रदान सकिने सुझाव संघको छ ।

संघले ब्याजदरको क्याप हटाएर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि आधारदरको व्यवस्था गर्न भनेको छ । साथै, सुझावमा संद्दघले निश्चित परिमाणसम्म लघुवित्त संस्थालाई पनि निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने लगायतका विभिन्न मागहरु राखेर राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा राखेको मागहरु–

कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना सम्बन्धमाः

(क) काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड–१९ लगायतको असरको कारण भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिना सम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट प्रदान गर्ने ।

(ख) हालको परिस्थितिको कारण सञ्चालित व्यवसाय÷परियोजनामा असर परी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने ।

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमाः

(क) विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः कोभिड–१९ को दोस्रो लहर लगायत हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने ।

(ख) न्युनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमाहुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारण बाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) खुद्राकारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन÷ निरन्तरता गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(ड.) क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(च) गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नेे ।

लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धमाः

(क) नेपाल सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह समुह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकार योग्य धितो सुरक्षण लिई दिईने ऋणको सीमा प्रति ऋणी बढीमा रु. २५ लाख रुपैया सम्म कायम गर्ने ।

(ख) हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई ब्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हद सम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५०% भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउने ।

(घ) व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।

संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमाः

लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाँश वितरण गर्दा बढी लाभाँशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आप्mनो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।

कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय स्थापना सम्बन्धमाः

(क) तोकिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय÷कर्पोरेट कार्यालय खोल्न, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सम्पर्क कार्यालय खोल्न, तथा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनुगमन तथा प्रदेश कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(ख) प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुिवत्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७८ असार मसान्त बाट बढाई २०७९ असार मसान्त कायम गर्ने ।

लघुवित्त सेवाको विशिष्टीकरण सम्बन्धमाः

(क) विपन्नवर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदानगरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यबिधि बिच एकरुपता कायम गर्ने ।

(ख) विपन्नवर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाहगर्ने ब्यवस्था गरी “घ” वर्गको सस्थाहरुलाई विशिष्टीकरण गराउने ।

थोककर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सम्बन्धमाः

(क) थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत ग्राहक लघुवित्त संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने तथा विपन्न वर्गको ऋण सापटीमा अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाई बैधानिक अनुपातको व्यवस्था मात्र लागू गर्ने ।

(ख) थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्र बंकै बाट पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

(ग) सर्वसाधारणको निक्षेप तथा विपन्न सदस्यहरुको बचत सङ्कलन नगर्ने थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुलाई अ—नियमन ९म्भ(चभनगबितष्यल) गरी अलग एकिकृत निर्देशन जारी गर्ने ।

दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवध्र्दन गर्ने सम्बन्धमाः

बैंकिङ पहुँच नपुगेका अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित÷प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा
२ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने ।

प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था सम्बन्धमाः

लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सो सम्बन्धि ऋणीको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने ब्यवस्था गर्ने ।

सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सम्बन्धमाः

लघुवित्त संस्थाका कारोवारलाई क्रमशः प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने ।

गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा सम्बन्धमाः

लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने,

नेपाल राष्ट्र बैकंमा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने,

शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्युनतम १ बर्ष राख्नु पर्ने, पूंँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने,

गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना बर्ष जेठो संस्थाको स्थापना बर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

समयानुकुल लघुवित्त नीति सम्बन्धमाः

राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने ।

लघुवित्त सेवा डिजिटलाइजेशन सम्वन्धमाः

लघुवित्त सेवाको क्रमबद्ध डिजिटलाइजेशनका लागि विद्युतीय कारोवारको लागि आवश्यक पुर्वाधार, इन्टरफेस तथा एपहरु तयार
गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

अन्य व्यवस्था सम्बन्धमाः

(क) जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत
सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) कुल रु. ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्ने ।