काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप ३ बैंकलाई साधारण सभा गर्न अनुमति दिएको छ । सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंक र एसबीआई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकसँग नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका हुन् ।
साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएसँगै एसबीआइ बैंकले प्रतिशत ७.५३ प्रतिशत नगद लाभांश र ३ प्रतिशत बोनश शेयर दिने घोषणा गरेको छ ।
यसै गरी राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंक र एनएमबी बैंकको वित्तीय विवरण पारित गर्दै लाभाशं दिन अनुमति दिइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सिद्धार्थ बैंकले ३० करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले १० करोड र एसबीआई बैंकले ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ग्राहक सँग नियम विपरित असुल गरेको पाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार तीनै बैंकले ग्राहकको खातामा ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले यसअघी नै ११ बैंकलाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । ती ११ वाणिज्य बैंकले नियम विपरित असुल गरेको १ अर्ब ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न शुरु गरेपछि साधारण सभा गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंक मध्ये ग्लोबल आइएमइ बैंकले सबै भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नु परेको छ ।
स्रोतका अनुसार ग्लोबलले नियम विपरित असुल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न लागेको छ ।
साधारण सभा गर्न स्विकृति पाएका बैंकहरु मध्ये स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबै भन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले सहवित्तीयकरणको लगानीमा बढी ब्याज लिएको भेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको छ ।
यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले २१ करोड, प्रभु बैंकले १५ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १२ करोड ५० लाख सिटिजन बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, मेघा बैंकले ११ करोड, सानीमा बैंकले ९ करोड र एनसीसी बैंकले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौताभन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
बैंकहरुले शुरुमा राष्ट्र बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा ऋणीसँग नियम विपरित असुल गरेको विषयमा कुनै हिसाब गरेका थिएनन् । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो परिपत्रको मर्म विपरित हुने गरी सम्झौताभन्दा बढी प्रिमियम लिन नमिल्ने अडान राखेपछि बाणिज्य बैंकले ऋणीसँग बढी असूलेको रकम फिर्ता गर्नु परको हो ।
अहिले सम्म १४ बैंकले २ अर्ब १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन् ।
‘नियमविपरित बढी ब्याज र प्रिमियम असुल गरेको आरोप लागेका एनआइसी एसिया र नविल बैंकको हिसाब भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘२६ वटै बैंकले नियम विपरित असुल गरेको करिब ४ अर्ब रपैयाँ फिर्ता हुने हाम्रो अपेक्षा छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुन्छ ।’
SHARE YOUR THOUGHTS