२८ मंसिर २०८२, शनिबार

डिजिटेकले अढाई महिनासम्म गरेन रेमिट्यान्स रकम भुक्तानी, गणपतिले गर्‍यो राष्ट्र बैंकमा उजुरी

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको नेपालका लागि आधिकारि एजेन्टमध्येको डिजिटेकले अढाई महिनासम्म पनि रेमिट्यान्स रकम भुक्तान नगरेपछि सब-एजेन्ट गणपति मनी ट्रान्सफरले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएको छ ।

जुन २३ तारिखसम्ममा भुक्तानी गरेको पैसा सेप्टेम्बर ३ तारिखसम्म पनि डिजिटेकबाट प्राप्त नभएपछि झापाको बिर्तामोडमा रहेको गणपति मनी ट्रान्सफरले राष्ट्र बैंकको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पैसा असुलीका लागि उजुरी गरेको हो ।

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानीमा बेवास्ता गरेकाले उजुरी दिनुपरेको गणपतिको प्रोप्राइटर नगेन्द्र ओलीले बताए । ‘पहिला-पहिला एक-दुई दिनमा भइहाल्छ भन्दै टार्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘हिजोआज त धेरै भयो फोनै उठाउँदैनन्, रेस्पोन्स नै गर्दैनन्, त्यही भएर नियामक निकायसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।’

नेपालमा वेस्टर्न युनियनबाट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी सातवटा छन् । डिजिटेक, अन्नपूणर्, सूर्य, नबिल, माया, सिजी र हुलास रेमिटले सेवा दिइरहेका छन् । देशभर हरेक कम्पनीका सयौं सब-एजेन्ट छन् ।

देशभर रहेका सब-एजेन्टमार्फत भएका कारोबारको यी कम्पनीले बढीमा दुई दिनभित्र (आजको भोलि) रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यीमध्ये नबिल, सूर्य, सिजी, माया, हुलास र अन्नपूणर्ले तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।

तर, डिजिटेकले भने दुई सातादेखि अढाई महिनासम्म पनि पैसा भुक्तानी नगर्ने गरेको हो । डिजिटेकबाट अनुमति लिएर मनी ट्रान्सफर सेवा सञ्चालन गरिरहेको झापाकै घैलाडुब्बाको न्यु पाथीभरा मनी ट्रान्सफरले १५ दिनपछि पैसा पाएको थियो ।

लामो समय भुक्तानी नगरेपछि डिजिटेक रेमिटका प्रतिनिधिलाई बोलाएर झन्डै दुई साताअघि विभागले सोधपुछ पनि गरेको थियो । तर, डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश प्रधानसहितका प्रतिनिधिले प्राविधिक कारण ढिला भएको र छिट्टै भुक्तान भइहाल्ने जवाफ दिएका थिए ।

‘हामीले बोलाएर सोधेका छौं, प्राविधिक कारण हो भुक्तान भइहाल्छ भनेका छन्,’ साउन ३० गते क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीका क्रममा विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक प्रदीपराज पौडेलले भनेका थिए, ‘छिट्टै भुक्तानी भएन भने पुनः फलो गर्छौं, डिजिटेकले पैसा समयमा तिर्नुपर्छ ।’

प्रोप्राइटर ओलीका अनुसार डिजिटेकले ६ लाख ५ हजार ९९४ रुपैयाँ दिन बाँकी छ । ‘विभिन्न ठाउँबाट आएको पैसा हामी सेवाग्राहीलाई तत्कालै भुक्तानी गरिदिन्छौं,’ ओलीले टेलिफोनमा भने, ‘तर हामीलाई अढाई महिनासम्म पनि झुलाइदिन्छ, धेरै गुनासो गरियो, धेरै अनुरोध गरियो तर सधैं टार्ने मात्र गरेको छ । अब त डिजिटेकसँग कारोबार नै गर्न छाडेँ । अहिले पुरानो पैसा कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता मात्र छ ।’

डिजिटेकबाट अनुमति लिएका देशभरमा ३ सयभन्दा सब-एजेन्ट छन् । धेरै सहकारी संस्थाले पनि डिजिटेकबाट अनुमति लिएका छन् । यस अनुमति लिएका सहकारीले पनि समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा डिजिटेकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।