काठमाडौं । नेपालले भारतबाट बिजुली आयातको अनुमति पाएसँगै सम्भावित लोडसेडिङ टरेको छ ।

तीन महिनादेखि बार्गेनिङ गरेको भारतले थप तीन महिनाका लागि प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली आयात गर्न पाउने अनुमति दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक चन्दन घोषले ५५४ मेगावाट आयातका लागि भारतले अनुमति दिएको बताए । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट ५०० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट आयात गर्न भारतले अनुमति दिएको हो । तीन महिनापछि नेपालकै आन्तरिक उत्पादन बढेर सरप्लस हुन थाल्छ । सोही कारण तीन महिनाको अनुमति पाए पनि समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यससँगै नेपालको सम्भावित औद्योगिक र ग्राहस्त दुवैको लोडसेडिङ हुने सम्भावना टरेको छ । आन्तरिक माग पूरा गर्नका लागि भारतबाट करिब ६०० मेगावाट आयात भइरहेको छ । यो परिमाणको बिजुली आयात गर्न नसके नेपालमा ८ देखि १० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने सम्भावना थियो।

प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट बिडिङ गरेर ल्याउनका लागि भारतसँग सम्झौता भएको छ । ५ वर्षका लागि भएको यो सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । मार्च ३१ (चैत १८ गते) यो सम्झौताको म्याद सकिँदै थियो। म्याद सकिनु अघि नै नवीकरण नभएको भए नेपालले प्रतिस्पर्धी बजारमा बिडिङ गर्न पाउँदैन थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरणका लागि तीन महिना अघि पठाएको चिट्ठीमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया नै दिएको थिएन । बुधबार भारतले तीन महिनाका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिएको हो ।

मंगलबार भारतबाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति नवीकरण नभएपछि ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भारतका ऊर्जा सचिवलाई टेलिफोन गरेका थिए । भारतका ऊर्जा सचिवले मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताएका थिए ।

अहिले नेपालले प्रतिस्पर्धी बजारबाट ५ रुपैयाँ भारुमा बिजुली पाइरहेको छ । तर नवीकरण नहुँदा भने १० रुपैयाँ भारुसम्म तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था थियो । ऊर्जा सचिव सिग्देलले महँगोमा बिजुली किन्न नसकिने बताएका थिए ।

भारतले आफ्नो देशमा चुनाव रहेको बाहाना बनाएर महँगोमा बिजुली दिन खोजेको थियो । नेपालको कुल जडित क्षमता ३००० मेगावाट पुगेको छ । तर अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरु रहेका छन् । जसको उत्पादन हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । सोही कारण आन्तरिक माग पूरा गर्न भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारतले नकिनेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । गएको बर्खामा भारतले अनुमति नदिएका कारण ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो । बिजुली किन्न र बेच्न सधै भारतले नेपालसंग बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । नेपाललाई सधै दबाबमा पारेर निर्णय गर्दै आएको छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले सहज रुपमा किनबेच गर्न मानिरहेको छ । बिजुलीलाई उसले रणनीतिक बस्तुका रुपमा हेरिरहेको छ ।