काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् भूराजनीतिक ट्र्यापमा परेको छ । विशुद्ध व्यापारिक वस्तु मात्रै हुनुपर्ने बिजुली चीन र भारत दुबै छिमेकी मुलुकले रणनीतिकरुपमा हेरेका कारण ट्र्यापमा परेको हो ।
नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ प्रविधि र संलग्नता रोक्ने नीतिमा भारत छ । चिनियाँको संलग्नता देखाउँदै भारतले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् खरिद गर्न मानेको छैन । यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो ।
चिनियाँहरु नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको होल्ड गर्ने नीतिमा छन् । भारतलाई रोक्ने प्रयास उनीहरुको छ ।
रणनीतिक वस्तुका रुपमा हेरेकै कारण दिर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको भारतले गएको बर्खामा निर्यातको अनुमति नदिदा नेपालले करिब ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु पर्यो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खामा सरप्लस (बढी) हुने बिजुलीको निर्यातका लागि अनुमति मागेको भएपनि करिब ५०० मेगावाटको मात्रै अनुमति दिँदा ५०० मेगावाट खेर फाल्नु परेको थियो । आउँदो बर्खामा सरप्लस हुने १५०० मेगावाटको अनुमति मागेकोमा भारतले अहिलेसम्म ६९० मेगावाट बिजुलीका लागि मात्रै निर्यातको अनुमति दिएको छ ।
१००० मेगावाटदेखि १२०० मेगावाट निर्यातको अनुमति नपाउने हो भने खेर जाने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप थिकेले क्लिकमान्डुलाई बताए । उनका अनुसार विस्तारै भारतले अनुमति दिइरहेको छ ।
नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बर्खामा पूर्णक्षमतामा चलेपनि हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । जडित क्षमता ३००० मेगावाट पुगेको भए पनि १५०० मेगावाटको पीक डिमाण्ड पूरा गर्न ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्छ ।
तीन महिनादेखि बार्गेनिङ गरेर भारतले मंगलबार प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) बाट ५५४ मेगावाट आयातका लागि नेपाललाई अनुमति दिएको छ । ३ महिनाका लागि मात्रै नेपालले अनुमति पाएको प्राधिकरणका निर्देशक चन्दन घोषले बताए ।
नेपाल र भारतबीच ५ वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी आयात गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तो सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । सम्झौता सकिने अवधि ३ महिना बाँकी छदै प्राधिकरणले नवीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो ।
भारतले वास्ता गरेन । लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेपछि ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले भारतका ऊर्जा सचिवलाई टेलिफोन गरे । त्यसपछि भारतका ऊर्जा सचिवले मन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय दिने बताए । भारतले बुधबार ३ महिनाका लागि अनुमति दिएको छ । शर्तसहित अनुमति दिएको हो ।
नेपालको बिजुली निर्यात र आयात एउटै बजार भारत हो । भारतले एक्लो बजार भएको फाइदा उठाउँदै हरेक पल्ट किन्दा र बेच्दा बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । आफ्नो हात माथि पारेर मात्रै सहमति दिने गरेको छ ।
नेपालका एक दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीका पोल्टामा छन् । जसको जडित क्षमता ४६५० मेगावाट हुन्छ। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोबाहेक अरु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गएको छैन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ ।
बाँकी आयोजनामा भारतले होल्डमात्रै गरेर बसेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना जिएमआरले पाएको छ । यो भारतको निजी कम्पनी हो । जसले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना करिब १० वर्षदेखि होल्डमात्रै गरिरहेको छ ।
बाँकी सबै आयोजना भारत सरकार स्वामित्वका कम्पनीहरुले लिएका छन् ।
भारतीयहरु यी बाहेक अन्य आयोजनासमेत हात पार्न लबिइङमा गरिरहेका छन् । ७६९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गर्ने भन्दै सतलज जलविद्युत् निगमले प्रस्ताव गरेको छ । भने १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत मागेको छ ।
सुरुमा नेतृत्वलाई फकाएर आयोजना हात पार्ने र बार्गेनिङ गर्ने गरेको विद्युत उत्पादन कम्पनीका एक इन्जिनियरले बताए ।
‘हामीसँग २१.९९ प्रतिशत निशुल्क बिजुली दिने गरी फुकोट कर्णाली विकास गर्ने सम्झौता भयो,’ ती इन्जिनियरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले आएर सम्झौताअनुसार आयोजना नै फिजिवल हुँदैन भनेर एनएचपीसीमा प्रतिनिधिहरु आउन थालेका छन् । उनीहरु सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भन्दै आउन थालेका छन् ।’ उनले आयोजना विकास गरिहाल्ने भारतको नियत नभएको आरोप लगाए ।
चिनियाँसँग कति आयोजना छन् ?
सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरुसँग धमाधम आयोजना खोसेर भारतलाई दिइरहेको छ । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोसेर आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ । अहिले कम्पनी दर्ता गरेर निर्माण अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबाट लिएर भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो ।
तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीले पावर चाइनाले पाएको छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र पावर चाइना मिलेर बनाउने गरी आयोजना पाएका थिए । तर काम हुन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालय स्पष्टीकरण सोधेर आयोजना खोस्ने निर्णय गरेको थियो । तर भुराजनीतिक मुद्दा बनेपछि यो आयोजना खोस्न सकेको छैन ।
यो परियोजना चीनको रणनीतिक र महत्वाकांक्षीय बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) मा समावेश छ । नेपालले बिआरआईमा सहभागिता जनाउने सम्झौता गरिसकेको छ ।
हुम्ला कर्णाली-१ (२३५ मेगावाट) र हुम्ला कर्णाली-२ (३३५ मेगावाट) को आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँग किनेर रुरु परियोजा लिमिटेड र कर्णाली वाटर पावर कम्पनीले संयुक्तरुपमा अघि बढाउन लागेका छन् । सिचुवान वाङपिङ इनर्जीसँग सर्वे लाइसेन्स किनेर अघि बढाउन लागेको हो । नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको हो ।
माथिल्लो मनाङ मर्स्याङदी (१३५ मेगावाट), मनाङ मर्स्याङदी (१३५ मेगावाट), माडी बहुउदेश्यीय आयोजनालगायत आयोजाहरु वर्षौदेखि चिनियाँ लगानी कुरेर बसेका छन् ।
चीन र नेपालबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छैन । पछिल्लो समय २२० केभीको जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सैद्दान्तिक सहमतिमात्रै भएको छ । नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै नेपालमा चिनियाँ चहल पहल भने बढ्न थालेको छ । चिनियाँहरु जलविद्युत् आयोजनाहरु हात पार्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई फकाउन लागि परेका छन् ।
ऊर्जा विज्ञ तथा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले राष्ट्रिय हित हेरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले नेपालको नेतृत्वले छिमेकी दुई देशको रणनीति बुझ्न नसकेको बताए ।
‘भारतसँग हामीले ल्याउने बिजुलीको म्याद सकिन चार दिनपछि मिडियामा आएर हल्ला भयो । अन्तिम समयमा भीख मागे जसरी लौ न गरिदिन पर्यो भन्ने भयो,’ अधिकारीले भने,’ हामीसँग डरै डरमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो । खरो रुपमा हामी नेगोसिएसनमा उत्रिनै सकेनौं ।’
भारतले नवीकरण अन्तिम अवस्थामा आएर गरिदिएर नेपालको वास्तविक हैसियत देखाइदिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया