प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना १६औं योजनामा समेत २८५०० मेगावाटको उत्पादनको विषय उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्र, सचिव, नेता, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले १० वर्षमा २८५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताउँदै आएका थिए । जुन डकुमेन्टका आधारमा उनीहरुले सार्वजनिक बक्तव्य दिएका थिए त्यही डकुमेन्ट फेल भएपछि देशकै क्रेडिवलिटी गुम्ने खतरा बढेको छ ।
काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ फिर्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मार्गचित्र ऊर्जा मन्त्रायलमा फिर्ता पठाउन लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरैपटक छलफल भएपनि उक्त प्रतिवेदन अघि बढ्न सकेन करिब १० महिना पहिले प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।
असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन पुगेको थियो । ‘१० महिनासम्म स्वीकृत भएन । सबै कुरा ठीक छ भनियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार समितिमा अर्थ, ऊर्जा र यातायातमन्त्रीज्यूलाई बिफ्रिङ गर्यौं । पूर्वाधार समिति यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हेर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई छुट्टै राखेर पनि प्रस्तुती गर्यौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले भने,’त्यहाँबाट अघि नै बढ्न सकेन । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वाधार समितिको नेतृत्व पाउनु भयो ।उहाँले पनि सक्नु भएन ।’
स्रोतका अनुसार सरकार फेरिएसँगै उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालय पुन: फिर्ता हुनेछ । स्वीकृतिका लागि पुन: प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरुले तीन महिना काम गरेर प्रतिवेदन तयार भएको हो । साह्रै मिहिनेतले बनेको छ । दु:ख परेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
ती स्रोतका अनुसार सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरुले भाषण गरे । निजी क्षेत्र, दातृ निकायहरुले पनि प्रंशसा गरे । ‘तर प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरुले अर्कै प्रतिवेदन बनाउन थाल्नु भएको छ,’ ती इन्जिनियरले भने ।
यो प्रतिवेदनमा सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्याइने उल्लेख छ । उक्त अवधिसम्म १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किमी,२२० केभीका ४०६१ सर्किट किमी र ४०० केभीका ६४४० सर्किट किमी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी सबस्टेसनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याइने उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत ७ प्रमुख क्लष्टर क्षेत्रहरुको सन् २०५० सम्मको माग आपूर्ति गर्न आवश्यकब प्रसारण तथा १५ हजार मेगावाटको निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । भारत र बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यातको सम्भावना देखाइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच दिर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुनेछ । अहिले ८०० मेगावाटसम्म निर्यात भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बंगलादेशलगायतका देशहरुमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।
अर्को साता नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुदैछ । बंगलादेशका पावर मिनिस्टर सम्झौताका लागि नेपाल आउनेछन् । यहि बर्खाबाट ४० मेगावाट विद्युत निर्यात हुन थाल्नेछ ।
प्रतिवेदनमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट औसत सोह्र लाख अमेरिकी डलर, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ लाख अमेरिकी डलर, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका सत्ताइ लाख रुपैंयाँ प्रतिमेगावाट लाग त छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना ४ वर्षमा, अर्ध जलाशययुक्त ६ वर्षमा र जलाशययुक्त ७ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । २८,५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि ४६.५ अर्ब अमेरकी डलर लाग्ने अनुमान छ ।
प्रतिवेदनमा लगानी जुटाउने विषयमा समेत स्पष्ट खाका छ । नेपाल सरकारको ६ अर्ब अमेरिकी डलर, आन्तरिक स्रोत (नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था) १० अर्ब अमेरिकी डलर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट (रिफाइनान्सिङ/रि इन्भेष्टमेन्ट)बाट ८ अर्ब अमेरिकी डलर, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब अमेरिकी डलर, गैरआवसीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मार्फत १२ अर्ब अमेरिकी डलर, वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण गरी ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने योजना छ ।
उक्त लक्ष्य पूरा हुदाँ विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाबाट संकलन हुने राजस्व करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । विद्युत आपूर्ती बापत ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । विद्युत बिक्रीबापत उत्पादकहरुले करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विद्युत खरिद बिक्रीबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २६ खर्ब रुपैयाँ आम्दान गर्नेछ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना १६औं योजनामा समेत २८५०० मेगावाटको उत्पादनको विषय उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्र, सचिव, नेता, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले १० वर्षमा २८५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताउँदै आएका थिए । जुन डकुमेन्टका आधारमा उनीहरुले सार्वजनिक बक्तव्य दिएका थिए त्यही डकुमेन्ट फेल भएपछि देशकै क्रेडिवलिटी गुम्ने खतरा बढेको छ ।
प्रतिक्रिया