काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘मंगलबार साझ ह्वाटस्यापमा स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पठाइएको छ । औपचारिक रुपमा पत्र पठाइएको छैन,’ स्रोतले भन्यो,’ आज पत्र पाउनुहुन्छ ।’ सञ्चालक समितिका सदस्य आचार्यले स्पष्टीकरण सोधिएको स्वीकार गरे । उनीहरुलाई तीनदिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तसहित लाइन जोड्न गरेको निर्णयमा सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनीहरुले उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठ्ने सुनिश्चितता नभएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

साउन पहिलो साता सञ्चालक समितिको बैठकमा काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो । सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई माइन्युट लेख्ने जिम्मा दिएको थियो ।

घिसिङले ऊर्जामन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्का, तत्कालीन राजस्व सचिव (हाल अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे), ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलगायतको उपस्थितिमा मंगलबार दिउँसो माइन्युट तयार पारेका थिए ।

तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुन: बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अघि बढाउने गरी विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार उद्योगहरुको विद्युतको लाइन जोड्ने निर्णय भएको छ । लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगहरुको विद्युत मंगलबार साँझबाट क्रमिकरुपमा जडान गरिने समेत निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति ८ सदस्यीय हो । जसमा ५ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय हुन्छ । उक्त माइन्युटमा ऊर्जामन्त्री तथा अध्यक्ष खड्का, प्रबन्ध निर्देशक तथा सदस्यसचिव घिसिङ, सचिवद्धय र सदस्य रतनबहादुर ऐरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पुन उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डमा छन् । कपिल आचार्य ऊर्जा क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधि हुन् । उनीहरु दुवै माओवादी सरकारमा हुँदा सञ्चालक बनेका हुन् । उनीहरुले बैठकमा नै लाइन जोड्न नसकिने बताए । यसले विवाद समाधान भएर बक्यौता उठ्नुको साटो थप गिजोलिने बताएका थिए ।

निर्णय गर्नका लागि सहज होस भन्ने हेतुले सरकारले उनीहरुलाई हटाउन लागेको हो । संसदीय समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका सञ्चालकले अहसयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । सरकारले गर्ने निर्णयमा उनीहरुले सहमति नदिने भएपछि हटाउन खोजिएको बुझिएको छ ।

न्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो ।

उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन थियो । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको हो । अहिले तीन उद्योगमा लाइन जोडिसकेको छ ।

उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। जसका कारण फर्जी बिल भन्दै तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।