काठमाडौं । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले सरोकारवालाको कुरै नसुनी प्रतिवेदन तयार पारेको उद्योगी व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादको समस्या समाधानका लागि गत पुसमा ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि झन चर्काउने खालको सुझाव दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । समितिले २ वटा विवाद विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको छ भने एउटामा प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन सक्ने भनेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद, सुल्झनेभन्दा बल्झनेतर्फ अग्रसर
समितिले २०७२ असार १२ गतेदेखि २०७२ पुस २९ गतेसम्मको र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद आयोगलाई समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ । यस्तै, समितिले २०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल भने प्राधिकरणलाई उठाउन भनेको छ ।
ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा आफूहरुको कुरा नै नसुनेको उद्योगीको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापा समितिले उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुनेर निर्णय गरेको बताउँछन् ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई पैसा नतिर्ने ‘भिलेन’का रुपमा प्रस्तुत गरेको छ- सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा
‘समितिले एकतर्फीरुपमा निर्णय गरेको छ, प्रयोग नै नगरेको विजुलीको महसुल उठाउने निर्णय समितिले गरेको छ, यसबाट विवादको समाधान हुँदैन, थप बल्झिन्छ,’ थापाले भने ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानको जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई
अध्यक्ष थापा प्राधिकरणले उद्योगीलाई पैसा नतिर्ने ‘भिलेन’का रुपमा प्रस्तुत गरेको बताउँछन् ।
‘माग नै नगरेको विजुलीमा प्राधिकरणले पैसा लिन खोजेको छ, यदि प्रयोग गरेको छ भने टिओडी मिटरमा देखिन्छ, प्रयोग नै नगरेको पैसा हामी तिर्न सक्दैनाैं,’ थापाले स्पष्ट पारे ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ट्रंकलाइनमा लोडसेडिङ नहुने बताएका थिए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको सचिवले नै ट्रंक लाइनमा लोडसेडिङ हुँदैन भनेर गलत कुरा बोल्नु भएको छ, लोडसेडिङ भएको प्रमाण मसँग छ- साहिल अग्रवाल, उद्योगी
तर शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल भने उर्जा सचिवको कुरा गलत भएको बताउँछन् ।
‘ट्रंकलाइनमा लोडसेडिङ हुँदैन भनेर ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको सचिवले नै गलत कुरा बोल्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘ट्रंकलाइनमा लोडसेडिङ भएको मसँग प्रमाण समेत छ ।’
‘समितिले समस्या समाधान गर्ने भन्दापनि बल्झाउने खालको सुझाव दिएको छ,’ जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवालले भने ।
अग्रवाल आफूले यदि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको भए महशुल तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि टिओडी मिटर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘समितिले भनेकै २८ महिनाको हरेक दिनको टिओडी मिटर पनि नहेर्ने तर एकतर्फीरुपमा बिल पठाउने काम प्राधिकरणले गर्यो,’ अग्रवालले भने ।
अग्रवालको उद्योग जगदम्बा स्टिलमा नै प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिल पठाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादः उद्योगीले २८ महिनाको महसुल तिर्नुपर्ने
‘टिओडी मिटर नहेरी डेढ अर्ब रुपैयाँको बिल उद्योगमा पठाउने यो कहाँको कानून हो ?’ अग्रवालले प्रश्न गर्दै भने ।
उनले आफूहरु सबैभन्दा बढी विजुली प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योग भएको र प्राधिकरणले भने अनुसार बिल भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत महशुलमा समेत छुट पाएको बताए ।
‘स्टिल उद्योगका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ विजुली हो । प्राधिकरणले भने अनुसारको महशुल तिर्न हो भने स्टिल उद्योग नेपालमा चल्न सक्दैन,’ उनले थपे ।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टाभन्दा बढी विजुली आपूर्ति गरेमा मात्र थप महशुल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सचिव घिमिरेले पनि आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा टिओडी मिटर हेर्न सकिने बताएका थिए । उनले प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र हेर्ने काम प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रको रहेको बताएका थिए ।
समितिले उद्योगीको कुरा नसुनेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यसलाई बल्झाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ– पशुपति मुरारका, उद्योगी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति मुरारका समितिले उद्योगीको कुरा नसुनेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यसलाई बल्झाउने गरी सुझाव दिएको बताउँछन् ।
‘लोडसेडिङको बेला विजुली प्रयोग गरेकासँग टिओडी मिटर हेरेर लिन कसैले रोकेको छैन, यहाँ एकतर्फी मात्रै बिल पठाउने काम भयो,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादः मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्यो समितिको प्रतिवेदन
समितिको सुझावले समस्या समाधान नगर्ने बुझाइ उद्योगीको छ । यसअघि विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीका तर्फबाट उठ्दै आएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन हटाउने विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
सचिव घिमिरेलाई सो बारेमा जिज्ञासा राख्दा आइतबार भनेका थिए, ‘के कति बक्यौता छ, त्यसतर्फ नजाऔं, त्यो काम प्राधिकरणको हो, केही घटीबढी भने हुन सक्छ ।’
SHARE YOUR THOUGHTS