काठमाडौं । बदनियत तथा बेइमानीपूर्ण तबरले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन राष्ट्रिय सभाबाट अस्विकृत हुने भएको छ । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको समर्थनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएका दफा ५७ को संशोधन राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्ने भएको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ संशोधन गरेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्ने गरी अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट असार १६ गते पारित भएपनि सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने क्रममा एमालेबाटै संशोधन प्रस्ताव परेको हो । राष्ट्रियसभामा एमालेका तर्फबाट सांसद रहेकी भगवती न्यौपानले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न खोजिएको संशोधन हटाउन संशोधन दर्ता गरेकी हुन् ।
उनले दफा ५७ मा संशोधन हुने आर्थिक विधेयकको दफा ३६ खारेज हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेकी हुन् । न्यौपानेको संशोधन प्रस्ताव अब आगामी असार २७ गते बस्ने राष्ट्रियसभा वैठकमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर पारित गर्नेछन् । अर्थात, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन बिनै आर्थिक विधेयक पारित हुनेछ ।
५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १६ जना, एमालेका १० जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १ र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका १ जना सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका १७ र एकिकृत समाजवादीका ८ जना सत्ता पक्षमा छन् । सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना मध्ये एक जना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र २ जना सत्ता पक्षको विरुद्धमा भएकाले एमालेले दर्ता गर्ने संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने निश्चित छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धनको नयाँ समझदारी बनेर एमालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । विकसित घटनाक्रममा सरकार ढल्नेमात्र छैन, सिमित व्यवसायीलाई पोस्न तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउन ल्याइएको दफा ५७ संशोधन पनि खारेज हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाले दफा ५७ मा हुने हेरफेरलार्ई अस्वीकृत गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८१ पारित गरे सो विधेयक पुन प्रतिनिधिसभामा फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बस्ने प्रतिनिधिसभा वैठकमा फिर्ता भएको विधेयकमाथि छलफल गरी पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि राष्ट्रिय सभाले भनेअनुरुपकै विधेयक पारित गरे अर्थ मन्त्री पुनको योजना चकनाचुर हुनेछ । किनभने कांग्रेसले यसअघि दफा ५७ संशोधन खारेज गर्न माग गर्दे आएको थियो । अहिले एमाले पनि प्रतिपक्षी बनिसकेको छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा संसदको दुवै सदनमा बहुमत पुग्छ ।
दफा ५७ राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानी हुने गरी संशोधन भएको विषयमा क्लिकमान्डुले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । पुनले सिमित कम्पनीसँग मोलमोलाइँ गरेर उनीहरुसँगकै साँठगाँठमा साबिकको व्यवस्था संशोधनको प्रयास गरेका थिए ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३६ मार्फत् आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा यसप्रकारणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
दफा ५७ ले कुनै निकायमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । यसैगरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले २ पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रुपमा लिनु पर्छ ।
आय विवरण बुझाउँदा कम्पनीको दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा बढी भएको सम्पत्तिलाई आय मानेर २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीमा पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेका हुन् ।
थपिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कम्पनीले पुराना सेयरधनी कायम राख्दै थप सेयर जारी गरेर नयाँ सेयरधनी भित्र्याएमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गरे आय विवरण बुझाउनु पर्दैन ।
यसरी वक्तव्यमार्फत् सहुलियत दिने भनेपनि आयकर ऐनमै संशोधन गरेर दफा ५७ नै आकर्षित नहुने व्यवस्था सिमित ठूला कम्पनीलाई लाभ हुनेछ ।
क्लिकमान्डुमा यस किसिमको समाचार सम्प्रेषण भएयता प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले चर्को विरोध गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले त यसअघि प्रतिनिधिसभामा दफा ५७ मा गरेको संशोधन खारेज हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, पूर्व उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू, प्रतिनिधिसभा सदस्य श्याम घिमिरे र आरजु राणाले संयुक्त संशोध प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर कांग्रेसलाई पेल्दै एमाले सहितको समर्थनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरेको थियो । परिवर्तीत सत्ता गठबन्धनसँगै एमालले नै राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकाले राष्ट्रय सभाबाट कांग्रेसको समर्थनमा आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ गरेको संशोधन अस्विकृत हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय सभामा दफा ५७ को संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने एमालले असार २७ गते प्रतिनिधिसभाको वैठकमा समेत संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने प्रचुर सम्भावना रहेकाले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने गरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दफा ५७ गर्न लागेको संशोधन विफल हुने पक्का छ ।
प्रतिक्रिया