काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो ।

आइतबार नै लाइन जोड्ने निर्णय भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझै लाइन जोडेको छैन् । मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए । सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएपनि ८ मध्ये ४ जना काठमाडौं बाहिर भएपछि कोरम पुगेन । बैठक बस्न सकेन ।

साँझ मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । उनले उद्योगमा लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेकाले सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहनु नपर्ने बताए । लाइन जोड्ने र विस्तारै सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै गर्ने उनको भनाई थियो ।

सोमबार साढे ११ बजेका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइयो । उक्त बैठकमा पनि कोरम नपुग्ने भएपछि सञ्चालकहरु काठमाडौं आइपुग्ने समयसम्म कुरियो । करिब ३ बजेतिर कोरम पुग्ने भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले तत्कालै लाइन जोड्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरण नेतृत्वले तत्कालै लाइन जोड्नुपर्ने बताएपछि विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काटिएका लाइन जोड्न १५ दिनभित्र उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्ने सुनिश्चितता खोजे  । उनले बक्यौता तिर्ने सुनिश्चितता भए मात्रै लाइन जोड्ने बताए ।

घिसिङले १४ वटा उद्योग बक्यौता तिर्न तयार रहेको भन्दै उनले लाइन जोड्न असहमति जनाएका थिए ।

उनको कुरा सकिन नपाउँदै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले १५ दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अन्तिममा घिसिङ लाइन जोड्न तयार भएका थिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणका लोड डिस्प्याच सेन्टर प्रमुख चन्दन घोषले लाइन काटेर बसिरहनुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले आजै विस्तारै लाइन जोडिने दाबी गरे ।

तर घिसिङ अझै पनि लाइन जोड्ने पक्षमा छैनन् । मंगलबार नै अधिवक्ता कँडेलले मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । बुधबारका लागि प्रारम्भिक सुनुवाईको मिति तय भएको छ । स्रोतका अनुसार कुलमान अदालतले आफ्नो पक्षमा अन्तरिम अन्तरकालिन आदेश दिए लाइन नै जोड्नु नपर्ने र नआए राती जोडिदिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

 काटिएका उद्योगहरुमा करिब २०० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । प्राधिकरणले सरप्लस हुने बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बिक्री गर्न अघिल्लो दिन नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले भारतमा बिक्री लागि उद्योगमा खपत हुने बिजुली बिड गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।  

‘हामीले लाइन जोड्ने हो तर उद्योगमा माग र हामीले भारतमा गरेको बिड हेर्नुपर्न,’ घोषले भने, ‘उनले भने, ‘हामी गृहकार्य गर्दैछौं।’

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि  पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।

२०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् ।  यो अवधिको महशुल लिन नहुने आयोगको सिफारिस छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले बिरोध गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो ।

लालको प्रतिवेदनले पनि प्रिमियम उठाउन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क उठाउन सिफारिस गरिएको छ । तर यो अवधिमा टिओडी मिटरका आधारमा पुन: हिसाब गरेर महसुल उठाउन भनिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा  लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।