काठमाडौं । विभिन्न १५ मन्त्रालयदेखि आयोगसम्म १८ वटा निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २० अर्ब ६७ करोड ४ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा २० अर्ब ६७ करोड ४ लाख रुपैयाँ माग भएको हो । माग गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुँदै योजना आयोगसम्म रहेका छन् ।
थप बजेट माग गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय योजना आयोगले ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थसँग थप माग गरेका छन् ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ अर्ब ४६ लाख १५ हजार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ अर्ब १६ करोड ९४ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने खर्च गर्नसक्ने मन्त्रालयलाई बजेट दिने बताउँदै आएका छन् । खर्च गर्न नसक्नेबाट खोसेर भएपनि खर्च गर्नेलाई बजेट दिने उनको नीति छ ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ७१ करोड ४९ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय २५ करोड ५४ लाख, कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालय १२ करोड २२ लाख, गृह मन्त्रालय ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
त्यसैगरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ५ करोड १८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालय २ करोड ९४ लाख, वन तथा वाताबरण मन्त्रालय १ करोड १७ लाख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय १ करोड २३ लाख, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ३९ लाख र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २० करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालका अनुसार गैर बजेटरी भनेको आकस्मिक कुनै काम गर्नको लागि मात्रै चाहिने हो तर बजेटले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा बजेट माग भएको छ ।
‘आयोजनामा पनि गैरबजेटरी माग भएको छ । जुन आयोजना हामीले बजेटमा यो काम गर्छौ भनेर राखेका थियौ, गर्ने भनेको कामको विषयमा सोचेको छैन तर यो काम गर्छौ भनेर थप बजेट निकासा माग गरिएको छ’ सचिव खनालले भने ‘पहिला यति लाग्छ भनेर अनुमान गरेको हुँदैन, त्यसको लागि गैर बजेटरी माग्नुपर्छ ।’
अहिले नयाँ बाटो बनाउनु पर्यो भनेर आएकोले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने सचिव खनालको भनाई छ । त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले भने ‘हामीले बजेटमा जे भनेको छ त्यो मात्रै गरौ, अन्यत्र ध्यान नदिऔं ।’
गैर बजेटरी खर्च बजेटमा प्रक्षेपण गर्न नसकेको, अनुदान दिन नसकेको आकस्मिक केही आउला कि भनेर राखेको हो । त्यो भनेको बजेटको निश्चित साइज अनुसार मात्रै राख्नुपर्छ ।
धेरै ठूलो आकारको हुनुहुँदैन । अहिले लगभग २० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ । अहिले हामीलाई २० अर्ब नै माग भएको उनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने खर्च गर्नसक्ने मन्त्रालयलाई बजेट दिने बताउँदै आएका छन् । खर्च गर्न नसक्नेबाट खोसेर भएपनि खर्च गर्नेलाई बजेट दिने उनको नीति छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS