आयकर ऐन कार्यान्वयन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावलाई उपेक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावबिपरित आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको खुलेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीकाअनुसार जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘घरायसी अंशबण्डा तथा मृत्युपछिको नामसारीमा दफा ५७ ले अप्ठ्यारो भएको केही व्यवसायीको गुनासोको आधारमा अंशबण्डा र मृत्युपछिको नामसारीमा केही छुट दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव तयार हुँदैछ भन्ने चर्चा सुनेका थियौं, ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, जेठ १५ गते आर्थिक विधेयकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव आयो । यसमा निकै ठूलो चलखेल भएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी विभागले प्रस्ताव गरिएभन्दा फरक प्रकृतिको ब्यहोरा अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिर नै तयार भएको आशंका गर्छन् । ‘आइटी कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने कि भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको मलाई सम्झना छ । कम्पनीमा पुँजी थप गर्दै पुराना सेयरधनी कायम रहेको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको थिएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो संशोधनले आयकर ऐनको दफा ९५ क अनुसार समेत पुँजीगत लाभकर असुल हुने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि करका दरहरु तथा नीतिगत परिवर्तन किन गरिए भन्ने विषयमा ३ महले सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले आयकर ऐनको दफा ५७ किन संशोधन गरियो भन्ने विषयमा मन्त्री पुनले ठोस जवाफ दिन सकेनन् ।

सांसद खतिवडाले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयरधनीले फाइदा लिने र देश घाटामा जाने स्थिति आउने त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खतिवडाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले उक्त दफा परिवर्तन गरिएको बारे आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्ने र परिवर्तन गरिएका विषयमा कारणहरु रहेको जवाफ दिए ।

‘दफा ५७ लाई किन परिवर्तन गरियो भन्नेबारे हामी आर्थिक विधेयकमा पनि छलफल गर्छौं । केही कुराहरु अवश्य परिवर्तन गरिएका छन् त्यसका कारणहरु छन्,’ मन्त्री पुनले भने ।

पुनले दफा ५७ संशोधनलाई उत्तेजकरुपमा प्रस्तुत गरिएको र त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘मिडियाहरुमा पनि देखेँ त्यो प्रोभोकेटिभ रुपमा उठाइएका छन् ति यथार्थ होइनन्’ पुनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा एउटा कुरा गर्ने र आर्थिक विधेयक पल्टाउँदै जाँदा अर्कै अर्थात् झसंग-झसंग बनाउने हुनु अर्थमन्त्रीको बेइमानी भएको बताउँछन् । ‘राजस्वमा मुख्य असर पार्ने कुरा बजेटमा भन्दै-नभन्ने जस्तो बेइमानी अर्थमन्त्रीले गर्नु हुँदैन । यस्ता त कुरा भन्नैपर्ने बजेटको धर्म हो ,’ खतिवडाले भने, ‘यदि सही कुरा राखिएको छ र सकारात्मक सोचसहित नै ल्याएको हो भने भन्न किन डराउने ? बजेट वक्तव्यको पाना बोलका कुरामा अर्थमन्त्रीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणको ३१२ नम्बर बुँदामा व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका थिए । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्थाबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटि फण्डलाई लाभ हुने बताएका थिए ।

तर, संघीय संसदको बैठकमा उल्लेख गरिएको मर्म विपरित अर्थमन्त्री पुनले सेयर किनबेच बन्द गर्दै पुँजी बढाएर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा राज्यलाई अर्बौँ रुपंयाँ नोक्सान हुने बाटो खुला गरेका छन् ।

ठूलो चलखेलको आधार

उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका एक जिम्मेवार अधिकारीका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन हुँदा केही जलविद्युत व्यवसायी खुसी देखिएका छन् ।

‘जलविद्युतको लाइसेन्स लिँदा कम्पनी एक/दुई जना मात्रै सेयरधनी हुन्छन् । लाइसेन्स पाउँदा १ करोड पुँजी भएको कम्पनीको मूल्यांकन समेत अर्बौं हुन्छ । अर्बौं मूल्यांकन हुने कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँमा जारी गर्दा कर कार्यालयले नमान्ने समस्या थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा कम्पनीले ठूलो पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्दथ्यो । आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरेको छ । पार मूल्यमा सेयर जारी गर्दै कम्पनीमा नयाँ सेयरधनी थप हुन सक्ने भए । यसले पुँजीगत लाभकर दायित्वबाट छुट मिलेको छ ।’

उर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारी दफा ५७ संशोधन गर्न हाइड्रो व्यवसायीले मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको चर्चा सुनेको बताउँछन् ।

‘सञ्चार माध्यममा दफा ५७ संशोधन हुँदा चलखेल भएको विषय आएपछि एक जना व्यवसायीसँग मेरो कुरा भएको थियो,’ उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने,‘मैले विश्वास गर्ने ती साथीले दफा ५७ संशोधनका लागि उठाउनु पर्ने पैसामध्ये २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आफूले दिनुपर्ने बताएका थिए । यस्ता कुरा सुन्दा दफा ५७ मा ठूलो चलखेल भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।’

आयकर प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावबिना चखलेख नभई करका दरहरु परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कुनै पनि नीतिगत संशोधन गर्नु पर्यो भने सुरुमा विभागले प्रस्ताव ल्याउँछ । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, विभागको नीति शाखाका कर्मचारी बीच छलफलहुँदा विभागले ल्याएको प्रस्तावमा फेरबदल गर्ने गरिन्छ,’ आर्थिक विधेयक तयार गरिसकेका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीहरुले कहिले काँही अनुचित दबाव पनि दिन्छन् । तर, राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखा प्रमुख र विभागको महानिर्देशकले यस कारण यो विषय संशोधन गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने अडान लिने अभ्यास हुन्थ्यो । यसपटक तपाईंले भनेजस्तो विभागले प्रस्ताव नगरेको तथा मन्त्रालयमा गहन छलफल नभई दफा ५७ संशोधन गरिएको हो भने निकै ठूलो बदनियत हो ।’

विभागले प्रस्ताव नल्याई अर्थमन्त्रीको रुचीबाट कानुन संशोधन हुनुबाट मिलेमलो भएको पुष्टी हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘विभागको प्रतिवेदन तथा सुझावमा उल्लेख भए भन्दा फरक तरिकाले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्न खोज्दा अर्थसचिव, राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले रोक्नु पर्ने थियो,’ एक पुर्व सचिव भन्छन्, ‘लामो करियर बाँकी रहेका क्षमतावान साथीहरुले सजिलै हचुवाका आधारमा दफा ५७ संशोधन गर्न किन माने बुझ्न सकिएन ।’

अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका एक अधिकारी प्रत्येक वर्ष राजनीतिक नेतृत्वले आयकर ऐनको दफा ५७ मा आक्रमणको प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘दफा ५७ कति महत्वपूर्ण छ र राजनीतिक नेतृत्वले उक्त दफा सधैं किन चलाउन खोज्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयका अर्थ मन्त्रालयका सबै मानिसलाई थाहा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसपटक विभागबाट प्रस्ताव आए भन्दा फरक तरिकाले दफा ५७ संशोधन हुनु लाग्दा मन्त्रीको स्वार्थलाई कुनै पनि कर्मचारीले रोक्न नसक्नुबाट अर्थमन्त्रालय कति कमजोर र निरीह बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ ।’

बदनियत नभई दफा ५७ संशोधन हुन्छ भन्ने आफूले कल्पना गर्न नसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् । ‘करका विषयमा निकै राम्रो जानकारी भएका अर्थ मन्त्रालयका केही साथीहरु पनि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवार ठाउँमा थिए,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘एनसेल, बर्ल्डलिंक, कोकाकोला लगायतका कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीले सिधै लाभ लिनसक्ने तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने विषयमा कसरी हस्ताक्षर गर्नुभयो अचम्म लागेको छ ।’