काठमााडौं । मन्त्रीपरिषदको निर्णय, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय लत्याउँदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पूरानै बिल तिर्न पत्र पठाएको र मंसिर १२ गतेसम्म नतिरे फेरि लाइन काट्ने चेतावनीसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्रीलाई सामूहिक पत्र लेखेका छन् ।

मन्त्रीपरिषदको प्रष्ट निर्णय हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अटेर गरेर विवाद समाधान गर्नुको साटो उल्टै गिजोलेको भन्दै उद्योगीहरुले कात्तिक ३० गते ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई ५ बुँदे पत्र पठाउँदै विवादको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुले मंसिर १२ गतेसमम्म बक्यौता नतरिले फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । उद्योगीलाई बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसकेका कुलमान लाइन काटेर फर्जी बिलको पैसा उठाउन उद्दत छन् ।

उद्योगीहरुले २०८१ कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर समेतको आधारमा महसलु निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असलु उपर गराउने जिम्मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वनय गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै प्राधिकरणले महसलु निर्धारण र गणना नगरी उद्योगीलाई विगतमा पठाएको पुरानै पत्र पठाएर सोही अनुसार रकम तिर्न पत्राचार गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं। मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल प्रचलित कानून अनुसार विद्युत महसलु निर्धारण र गणना गरी १५ दिनभित्र असलु उपर गर्न निर्देशनर्दे जारी गरे पनि प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार महसलु निर्धारण र गणना गरेको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतबाट क्लिकमान्डुलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ- ‘तर विद्युत प्राधिकरणले २०८१/०७/२९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनबिपरित जारी भएको पत्र अनुसारको गलत रकम २०८१/०८/१२ सम्म भुक्तानी नगरेमा उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।’

तत्कालीन प्रचलित काननु अर्थात् तत्कालीन विद्युत महसलु निर्धारण आयोगको १०३औँ बैठकले डेडिकेटेड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर बिद्युत आपूर्ति गरेको अवस्थामा प्रिमियम महसलु लिन सक्ने तथा ट्रंक लाइनको हकमा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८औँ बैठकले ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा न्यूनतम २० घण्टा निरन्तर बिजुली दिएमा प्रिमियम महसुल लिन पाउन व्यवस्था गरेको थियो । उद्योगीहरुले यही कानूनी व्यवस्था र शर्त अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण खोजिरहेका हुन् ।

प्राधिकरणले यसको प्रमाण नदिई प्रिमियम थपेर बिल पठाउन थालेपछि यो विवाद चर्किँदै आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचन्डको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । लाल आयोगले विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको बिल गलत भएको भन्दै प्रमाणसहित बिल जारी गरी शर्तअनुसार उठाउन मिल्ने बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरण स्वयंले २०७२ फागुन १० र २०७३ कात्तिक २५ गते जारी गरेको लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनालाई समते ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई विद्यतु् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पनः हिसाब गरी छुट महसलु लिनुपर्ने उल्लेख छ । जनु विषय हामीले २०७५ चतदेखि उठाउँदै आएका थिए । तत्कालीन विद्यतु् महसलु निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेको सर्तको आधारमा विद्युत प्राधिकरणबाट बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणसहित महसलु निर्धारण र गणना भएको हदसम्म सबै रकम चुक्ता गर्न आफूहरु तयार रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेको सर्तको अधीनमा रही तहाँ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा विद्यतु् महसलु निर्धारण र गणना गराई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधान गराई उद्योगहरूमा निरन्तर बिद्यतु् आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिदिनहुनु तहाँ मन्त्रालय समक्ष बिनम्र आग्रह गर्दछौँ ‘ पत्रमा भनिएको छ ।