काठमाडौं । सरकारलाई नविकरण शुल्क नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । विभिन्न कारणले सरकारलाई समयमा बक्यौता बुझाउन नसकिएको भन्दै लाइसेन्स रद्द गर्न नहुने जिकिरसहित सर्ट टेलिकमले चैत ३० गते सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका…