सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका छन् । अब, सरकारले गठन गरेको आयोगसमक्ष आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न नसके उनी माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा कुलमान घिसिङमाथि सत्ताको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कतिसम्म भने २०७३ सालमा घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएपछि उनले नरुचाएका व्यक्तिले ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी नपाएको चर्चा चल्ने गर्छ ।
तर, पछिल्लो समय अवस्था फेरिएको छ । एयर ट्राफिक कन्टोलर पृष्ठभूमिका सुरेश आचार्य घिसिङको रुची विपरित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयमा सचिव बनेका छन् । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बन्ने गरेको थियो । घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेपछि माओवादी केन्द्र सत्ताबाहिर पुगेको पहिलो पटक हो ।
यससँगै ऊर्जा सचिव र मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाको खटनपटनमा घिसिङको भूमिका कमजोर बन्यो । जसले गर्दा सरकारले चाहेअनुसार घिसिङमाथि कदम चाल्न सकेको हो ।
घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९५ भन्दा बढी अंक दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गत असोजमा घिसिङको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै बिभिन्न विवरण मागेको थियो । माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएसँगै घिसिङमाथि अनुसन्धानको तरबार झुन्डिन थालेको हो ।
त्यसको पछिल्लो कदम जाँचबुझ आयोग गठन हो । सरकारले घिसिङलाई कानुनी प्रतिरक्षाको ठाउँ समेत नदिने गरी उनीमाथि भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य कसुरमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।
सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको भए उनी सर्वोच्च वा उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिँदै पदमा बहाल हुन सक्ने सम्भावना हुने थियो । यद्यपि, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा घिसिङ माथि प्रश्न उठेमा उनी पदबाट बर्खास्त मात्रै हुने छैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत दायर गर्न सक्नेछ ।
जाँचबुझ आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाएको अवस्थामा अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेशसमेत दिने छैन । कानुनी दायराबाट पार्न सक्ने अप्ठ्यारो अन्दाज गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुज आयोग गठन गरेको सरकारले घिसिङमाथि कानुन बमोजिमको कठोर कारबाही अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ गहिरो अप्ठेरोमा परेका हुन् । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर सत्तालाई नै चुनौती दिने गरी काम गर्न थालेपछि ओली सरकारले ‘ब्याक टु ब्याक एक्सन’ लिएसँगै कुलमानको भविष्य कठिन हुने देखिन थालेको छ ।
घिसिङले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले कानुन बमोजिम काम गरेको र सरकारले जस्तोसुकै छानबिन गरे पनि कुनै आपत्ति नभएको बताउने गर्छन् । सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको छानबिनमा उनले दाबी गरेजस्तै कानुनअनुसार नै काम गरेको भेटिए घिसिङ कुनै समस्यामा पर्ने छैनन् । यद्यपि, आयोगले कानुन विपरीतका काम गरेको फेला पारे घिसिङ पदच्यूत मात्रै हुने छैनन्, उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत सामना गर्नुपर्नेछ ।
२०७३ कात्तिकमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएको घोषणा गरेका घिसिङले लोकप्रियता कमाए । जबकी त्यसबखत भारतबाट बिजुली ल्याएर र उद्योगको बिजुली कटौती गर्दै लोडसेडिङ हटेको थियो । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको सामना गर्दै मैनबत्तिको आडमा गुजारा चलाउन बाध्य आम सर्वसाधारणका लागि कुलमान ‘भगवान’ जस्तै भए । स्टेसनरीबाट लोडसेडिङको तालिका किन्न बाध्य विद्यार्थीका लागि कुलमान वाहीवाहीको पात्र बने ।
गृहिणी, विद्यार्थी युवा, महिला, वृद्ध सबैलाई निरन्तर घरमा बिजुली आउँदा खुसी मिलेको थियो । जसकारण आम नेपालीले कुलमानलाई आदर्श मान्न थालेका थिए । घरायासी प्रयोजनका लागि निरन्तर बिजुली आपूर्ति हुन थालेसँगै इन्भर्टरको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो ।
कुलमानलाई नजिकबाट चिन्नेहरू त्यही लोकप्रियताको आडमा कुलमानले सरकारमाथि चुनौती दिने काम मात्र गर्नुको साथैं प्राधिकरणमा दीर्घकालीन सुधारका कामहरू नगरेको आरोप लगाउँछन् । जसलाई घिसिङ अस्वीकार गर्ने गर्छन् । आफूले प्रणाली सुधारमा काम गरेको दाबी घिसिङले गर्दै आएका छन् ।
विशेषगरी घिसिङमाथि वितरण र प्रसारण लाइनमा सुधार नगरेको, प्राधिकरणमार्फत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगरेको, प्राधिकरणभित्र सञ्चालित आयोजनाको लागत बढाएको, खरिदमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई खरिदसँग सम्बन्धित इकाइमा जिम्मेवारी दिएको, प्राधिकरण मातहतबाट हुने खरिदमा सीमित व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध गरेको जस्ता आरोपहरू लाग्ने गर्छन् । तर घिसिङले भने आफूमाथि लाग्ने आरोप निराधार भएको बताउने गरेका छन्। अब सरकारले गठन गरेको आयोगको अध्ययनबाट उनीमाथि लागेका आरोप वास्तविक भए/नभएको एकिन हुनेछ ।
पछिल्लो समय ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादले घिसिङ र सरकारबीच दूरी बढेको छ । सरकारले कानुनअनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत खपत गरेका उद्योगसँग प्रिमियम महसुल असुल गर्नुपर्ने गरी निर्णय गर्दा समेत घिसिङले विगतमा आफूले जारी गरेको बिल सच्याउन अस्वीकार गरेका थिए ।
अदालत वा विद्युत नियमन आयोगले आफूले जारी गरेको बिल गलत भएको आदेश नगर्दासम्म आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि ठाडै चुनौती दिएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर रुपमा लिँदै एकजना प्रशासक समग्र राज्यमाथि हावी भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
लोकप्रियताको आडमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै चुनौती दिन थालेपछि कुलमान अप्ठ्यारोमा परेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले काटेको बिल गलत भएको उल्लेख छ । टिओडी मिटरको रेकर्डअनुसार पुन: हिसाब गरेर बिल काट्न भनिएको छ,’ उर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर पुरानै बिल पठाएपछि सरकार र घिसिङबीच द्वन्द्व बढेको हो ।’
घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । प्राधिकरणले काटेको बिल टिओडी मिटर अनुसार भए/नभएको जाँच गर्न कार्यदल गठन भएको हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको स्पष्ट विवरण नभएका कारणले यसले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङमाथि सार्वजनिक कार्यक्रममै पटकपटक असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।
शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेले आयोजना गरेको सभामा ओलीले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाउने अनि विद्युतको लाइन काट्ने काम भएको भन्दै घिसिङको आलोचना गरे ।
उद्योग बन्द गराउँदा गराउँदा केही उद्योग चल्न बाँकी रहेको भए पनि बिजुलीको बक्यौता उठाउन छोडेर विद्युतको लाइन काट्ने काम भएको उनले बताए ।
सरकारले अहिले लाल आयोगले भनेअनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बक्यौता नउठाउने तर बिजुलीको लाइन काटेर उद्योगलाई बन्द गरिदिने षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।
‘अहिले सरकारले भनिरहेको छ, बक्यौता उठाऊ, विद्युत महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यसअनुसार टिओडी मिटरको बिल अनुसार पैसा तुरुन्त असुल गर, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर, त्यसअनुसार महसुल उठाऊ भनिरहेको छ,’ओलीले भने, ‘त्यो नउठाउने अनि लाइन काटेर देशको अर्थतन्त्र, उद्योगहरुलाई बन्द गरिदिने, निर्यात चौपट बनाइदिने, उत्पादन खत्तम बनाइदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’
ऊर्जा मन्त्री खड्काले पनि घिसिङविरुद्ध पटकपटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग अत्याधिक अधिकार भएकोले सरकारको निर्देशन नमानिरहेको मन्त्री खड्काको टिप्पणी थियो।
मन्त्री खड्काले दशैंअघि नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको सञ्चालक समितिले दिएको अधिकार कटौती गर्ने योजना बनाएका थिए । सञ्चालक समितिमा बहुमत नपुग्ने भएपछि उक्त योजनामा ब्रेक लागेको थियो।
मन्त्रालयले दशैं अघि नै प्राधिकरणसँग १५ बुँदे विवरण मागेका छ । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बुझाउन नसकेपछि घिसिङसँग ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ६ बुँदे विवरण मागेका छन् । उर्जा सचिवले ७ दिनभित्र बिवरण बुझाउन भने पनि घिसिङले उक्त विवरण बुझाएका छैनन् ।
सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ ।
विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयलाई विवरण दिन अवज्ञा गरिरहेका घिसिङ आयोगलाई भने अवज्ञा गर्न सक्ने छैनन् किनभने प्राधिकरणका गतिविधिमाथि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको आयोगलाई असहयोग गरेमा उनीमाथिको कसुर पुष्टि हुने आधार सिर्जना हुनेछ । घिसिङले कानुनसम्मत काम गरेको भए आयोगले जतिसुकै बदनियत राखे पनि उनलाई दोषी करार गर्दै कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने छैन।
यद्यपि घिसिङबाट कानुन विपरीत वा कानुनले तोकेको विधि पद्धति र प्रक्रिया विपरीत काम गरेको पाइए उनीमाथि कारबाही सिफारिस हुने निश्चित छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा कैयौं मुद्दामा फैसला दिएका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको विषयमा निष्पक्ष जाँचबुझ गर्दै प्रतिवेदन दिनु ठूलो विषय होइन। यदि न्यायिक आयोगले उनीमाथि बदनियत नै राखेर प्रतिवेदन दिएमा उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट उनले न्याय पाउने ठाउँ रहनेछ । तर कानुनी आधारबिना लोकप्रियताको आडमा राज्यलाई हानी पुर्याउने गरी काम गरेको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भेटिएमा घिसिङको सार्वजनिक जीवन समस्यामा पर्ने निश्चित प्राय छ।
प्रतिक्रिया