काठमाडौं । भारतीय दुताबासले आफै आयोजना छनोट गरी प्रत्येक बर्ष दिने गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान सहयोग लिन नेपालले अस्वीकार गरेको छ । हरेक ३ बर्षमा सकिने सो सम्झौताको म्याद गत अगस्ट ५ तारिकमा सकिएपछि भारतले नविकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले सम्झौताको मोडालिटी केही परिवर्तन गर्नेभन्दै तत्काल नविकरण नगर्ने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराएको…