कर्पोरेट «

कर्पोरेट

विद्युतीय सवारीमा फेरि लगाइयो अन्तशुल्क, भन्सार दोब्बर हुँदा गाडी झन महंगो

बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छन्: निजी क्षेत्र

आयकरको सीमा हेरफर, अब मासिक ८४ हजार कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने

उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने घोषणा

५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने

व्यापारको भन्दा उद्योगको ऋण सस्तो हुने, सहुलियत कर्जाको लागि १३ अर्ब ५९ करोड बजेट

उद्यम प्रस्तावको आधारमा सहुलित कर्जा दिने घोषणा

आगामी ५ वर्षमा आयात निर्यात बराबर बनाउने घोषणा

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाइने

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन