मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा वाणिज्य बैंकको आइपीओ रोकियो

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सार्वजनिक निष्कासन(आइपीओ) प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत आइपीओ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक संचालनमा छन्…