काठमाडौं । ठूला कम्पनीले कर छल्न सघाउ पुग्नेगरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूलो कम्पनीलाई पनि लाभ हुने गरी आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेपनि सत्ता समीकरण फेरिएसँगै पुनको योजनाअनुसार ऐन संशोधन नहुने भएको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले प्रतिनिधी सभामा दफा ५७ को उपदफा १ मा गर्न लागिएको संशोधनले कर छलि बढाउने भन्दै उक्त विषय संशोधन गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको थिए । डा. महतले नै दफा ५७ मा गर्न खोजिएको संशोधनले कर छलि बढाउने भन्दै संशोधन खारेज हुनु पर्ने विषय शिर्ष राजनीतिक तहमा उठाएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिने बताएका थिए ।

‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले एनसेल होस् वा अन्य कम्पनी होस् अब शेयर किनबेच गर्न नपर्ने भयो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ सेयरहोल्डर थप गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने भयो,’ महतले भनेका थिए– ‘सेयरधनीले चाहेअनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कुनै कर नलाग्ने भयो ।’

विगतमा एनसेल खरिद बिक्री राष्ट्रिय बहसको विषय भएको र सरकारले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर उठाएको बताउँदै महतले आगामी दिनमा कम पुँजी भएका कम्पनीले नयाँ सेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गरेको अवस्थामा राज्यले कुनै कर नपाउने महतको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदले गरेको संशोधन स्वीकार गर्दै सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा आर्थिक विधेयकमाफत् थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सुधार गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । पौडेलको प्रस्तावअनुसार अब दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार कर छटको सुविधा स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउने छन् ।

प्रनिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको सांसदले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गरेसँगै नयाँ प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा गरेको भएको संशोधन अब प्रतिनिधिसभाको आजै बस्ने वैठकमा पेश हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न खोजेको संशोधन विफल हुनेछ ।

सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत भएकाले आर्थिक विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट पनि सहजै पारित हुने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय सभाले दफा ५७ मा गरेको संशोधनले ठूला कम्पनीले कर छलीको योजना बनाउन सक्ने बाटो बन्द भएको छ । मंगलबारदेखि लागु हुने व्यवस्थाअनुसार स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले गरेको लगानीको हकमा मात्रै दफा ५७ को व्यवस्थाअनुसार छुट दिइनेछ ।

संसदमा भएको दफावार छलफलमा सांसदले उठाएको विषय समेट्दै आर्थिक विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरेको यो पहिलो घटना हो ।

पुनले बदनियत तथा बेइमानीपूर्ण तबरले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । पुनको सो प्रस्तावलाई तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको समर्थनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराए पनि राष्ट्रिय सभाले सम्भावित खतरा टारेको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ संशोधन गरेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्ने गरी अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट असार १६ गते पारित भएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने क्रममा एमालेबाटै संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । राष्ट्रियसभामा एमालेका तर्फबाट सांसद रहेकी भगवती न्यौपानले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न खोजिएको संशोधन हटाउन संशोधन दर्ता गरेकी हुन् ।

न्यौपानेको प्रस्तावलाई स्विकार्दै विष्णु पौडेलले प्रतिबन्धान्तमक वाक्यांशलाई थप परिस्कृत गरेका हुन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले दफा ५७ (१)मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेका सो व्यवस्थाको दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र स्टार्टअपको हकमा मात्र लागु हुने प्रस्ताव गरेका थिए ।
पौडेलको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाले दफा ५७ मा हुने हेरफेरलाई परिस्कृत रूपमा आर्थिक विधेयक, २०८१ पारित गरेपछि सो विधेयक पुन प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको छ ।

दफा ५७ राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानी हुने गरी संशोधन भएको विषयमा क्लिकमान्डुले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो । नवगठीत सरकारले सोही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था साना कम्पनीको हकमा मात्र यो लागु हुने व्यवस्था ल्याएकोहो ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत् आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ बनाइएको छ ।

दफा ५७ ले कुनै निकायमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । यसैगरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले २ पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रुपमा लिनु पर्छ ।

आय विवरण बुझाउँदा कम्पनीको दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा बढी भएको सम्पत्तिलाई आय मानेर २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीमा पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेका थिए ।
तर अब कुनै कम्पनीले पुराना सेयरधनी कायम राख्दै थप सेयर जारी गरेर नयाँ सेयरधनी भित्र्याएमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गरे आय विवरण बुझाउनु पर्दैन तर यो व्यवस्थाको लाभ स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउनेछन् ।

क्लिकमान्डुमा यस किसिमको समाचार सम्प्रेषण भएयता प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले यसअघि प्रतिनिधिसभामा दफा ५७ मा गरेको संशोधन खारेज हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, पूर्व उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू, प्रतिनिधिसभा सदस्य श्याम घिमिरे र आरजु राणाले संयुक्त संशोध प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर कांग्रेसलाई पेल्दै एमाले सहितको समर्थनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरेको थियो ।